रुकुम(पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिका –८ स्थित एक विद्युत् आयोजनामा काम गरेका मजदूरले ६ महिनासम्म पनि ज्याला पाएका छैनन्।
जामाखोलामा रहेको निर्माणाधीन जामाखोला लघु जलविद्युत् आयोजनामा काम गरेको आधा वर्ष बितिसक्दा पनि तिनले ज्याला नपाएका हुन्।
सिस्ने – ८ की चन्द्रकला परियारले उक्त विद्युत आयोजनामा १८ दिन काम गरे। अहिलेसम्म ज्याला रकम रु नौ हजार नपाएको उनले दुःखेसो पोखे। यस्तै सोही ठाउँकै झुपलाल घर्ती, कुँवेर घर्ती, नौली पुनलगायतको पीडा पनि चन्द्रकलाको भन्दा केही फरक छैन। उनीहरु भन्छन् ‘मामको जोहो गर्न काम गरियो, त्यही कामको दाम पाइएन।’
दैनिक गुजारा चलाउन भनी विद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा जाने बाटो निर्माणको कामको ज्याला नपाउँदा उनीहरु मर्कामा परेका छन्।
विद्युत आयोजना निर्माण समितिका सचिव विष्णु सार्कीले भने लागत अनुमानअनुसार मजदूरलाई काममा लगाए पनि भुक्तानी कम भएकाले काम गरेको ज्याला दिन नसकिएको बताए।
सचिव सार्कीका अनुसार पहिले जिल्ला समन्वय समिति रुकुम(पूर्वे)ले रु १७ लाख र सिस्ने गाउँपालिकाले रु ४० लाख गरी जम्मा रु ५७ लाख विद्युत् आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको थियो।
समितिले पनि त्यसैअनुसार लागत अनुमान तयार गरेको थियो तर पछि जिससबाट भुक्तानी नभएको र गाउँपालिकावाट पनि विद्युत्गृह निर्माणका लागि तयार पारिएको ठाउँमा पहिरो झरेपछि रु २१ लाख एक हजार मात्र भुक्तानी दिएकाले मजदूरलाई ज्याला दिन नसकिएको सचिव सार्कीले जानकारी गराए।
जिससका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर ओलीले भने समितिलाई रकम उपलब्ध गराउने विषयमा आफुहरुसँग कुनै सम्झौता नभएको बताए। त्यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारीसमेत नभएको उनको भनाइ छ।
विसं २०७२ असारमा काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले सिस्ने ७ र ८ का साथै रुकुम(पश्चिम)को मुसिकोट नगरपालिका १ छिङका नागारिकलाई उज्यालो दिएको थियो।
पहिले गाविस हुने बेलामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको रु दुई करोड १३ लाख बजेटमा उक्त विद्युत् आयोजनाको काम सम्पन्न भएको थियो।त्यसमा ३० प्रतिशत जनश्रमदान रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोवद्र्धन बुढाले बताए। यस्तै सिस्ने गाउँपालिकाले पनि तार खम्बा विस्तारका लागि रु १२ लाख विनियोजन गरेको थियो।
गाउँमा बिजुली बलेको केही वर्षपछि अर्थात् २०७५ असोजमा विद्युत् उत्पादनगृहमाथिबाट खसेको पहिराले पुरिएपछि विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ। विद्युत् अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा तीन वडाका करीब नौ सय घरधुरी मारमा छन्। उक्त विद्युत् आयोजनाको अहिले सिस्ने गाउँपालिकाले मर्मत गरेको छ।
मर्मतको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि कोरोना महामारीकै कारण प्राविधिकलाई जिल्लामा भित्र्याउन नसक्दा विद्युत् सञ्चालन गर्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले बताए।
सिस्नेले संसद् विकास कोषको रु ५० लाख र अन्य रु ५९ लाख गरी कुल रु एक करोड नौ लाखमा विद्युत् आयोजना मर्मंत गरेको अध्यक्ष बरालले बताए। यस्तै विद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको उपभोक्ता समितिले पाँच वर्षसम्म पनि सार्वजनिक लेखा परीक्षण गरेको छैन।
