माधव बस्नेत

गाई त बाध्यौँ, ढुङ्ग्रोमा मोही छैन । गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन ।’
‘गाउँ गाउँबाट उठ् । बस्ती बस्तीबाट उठ् । विभेदका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट उठ् ।’

निरङ्कुश र विभेदकारी शासन व्यवस्थाविरुद्ध मोर्चा कस्न आफूलाई कम्युनिस्ट नाममा प्रचार गरेकाहरुले यस्ता गीतहरुलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याएका थिए, कुनै बेला । अनि शिक्षा, स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्ने चर्का नारा लगाउँथे । शोषण, अन्यायको समूल नष्ट हुनुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग हुन्थ्यो । आफूहरु सत्तामा पुगे समाजवादको तारो घर आँगनमै झारी दिने आश्वासन दिन्थे । अहिले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा एकछत्र शासन सत्ता छ ।

०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट पारित गरी जारी गरिएको संविधानको धारा ३५ ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ त्यही धाराकै उपधारा ‘(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ उल्लेख छ ।

संविधानको प्रारम्भिकी धारा–१ कै उपधारा (२) मा ‘यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’ लेखिएको छ । यति मात्र हो र त्यसभन्दा अझ् एक कदम अघि बढेर धारा ४ मा ‘नेपाल राज्य : (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक राज्य हो’ किटान गरिएको छ ।