काठमाडौं : महोत्तरीका ३२ वर्षीय अर्जुन शाहलाई ०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश दिएको थियो। तर, शाहले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अदालतको आदेश लिएर पटक–पटक जाँदा पनि नागरिकता नपाएको उनी बताउँछन्।
‘जति पटक जान्छु, कानुन नबनेसम्म दिन सकिँदैन भनेर फर्काउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘२०६९ मा मुद्दा हालें, २०७४ मा नागरिकता दिनू भनेर सर्वोच्चले फैसला गर्यो। तर, अहिलेसम्म मैले नागरिकता पाएको छैन।’
आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदा शाहजस्तै धेरै युवायुवती मानसिक तनावमा छन्। यस्तै समस्या झेल्दै आएका बाँकेका एक युवाले आत्महत्या गरेका छन्। सुनसरीका एक युवाले पनि वडा कार्यालयले नागरिकताको सिफारिस नदिएपछि आत्महत्या गरेका थिए। शाहका अनुसार नागरिकता नहुँदा राज्यबाट आउने आधारभूत सुविधादेखि शिक्षादीक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ। सिमकार्ड लिन, बंैक खाता खोल्न, प्यान लिनदेखि प्रत्येक काममा नागरिकता आवश्यक पर्छ।
अदालतले आदेश दिँदा पनि धेरै युवाले नागरिकता पाइरहेका छैनन्। कोभिड महामारीका बेला पाउने राहत र बिमा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको शाह बताउँछन्। सरकारले बाँडेको राहत आफू र परिवारले नपाएको उनको भनाइ छ।
‘कोभिडको बिमा पनि गर्न सकेको छैन। सरकारी राहत पनि नागरिकता नहुँदा दिएनन्’, उनको गुनासो छ, ‘सर्वोच्चले दिनूभन्दा पनि दिएनन्। के म अब संयुक्त राष्ट्रसंघ जाऊँ ? के उसले भनेर देलान् त ?’
