सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न रोक्न अस्वीकार गरेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई मन्त्री बन्नबाट रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय बदर र मन्त्री नबनाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०७४ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गरेकी थिइन्।
