तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादी जनयुद्ध अन्त्यको घोषणा गरेको १४ वर्ष बितेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेको उक्त शान्ति सम्झौताका कार्यभारमध्ये संक्रमणकालीन न्याय दिने कुरा १४ वर्षदेखि अलमलिएको अवस्था छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारवाही गर्ने काममा कुनै प्रगति नहुँदा पीडितहरु न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका छन् । आखिर पीडितहरुले न्याय पाउन किन ढिलाइ भइरहेको छ त ? यसमा कसको कमजोरी छ ? तत्कालीन माओवादी र हाल नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता मोहन वैद्यसँग यिनै विषयमा कुराकानी गरेका छौ ।
प्रस्तुत छ, शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष र त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा नेता वैद्यसँग गरिएको कुराकानी :
