पश्चिम सेतीका लागि दबाब अभियान : सपनाका ७५० डोका र प्रधानमन्त्रीलाई १ लाख पत्र

हेमन्त जोशी

‘हिजो आस मर्‍यो, आज जवानी मर्दैछ, भोलि सपना मर्नेछ।’ 
‘सरकार बनाउछौं मात्र भन्छ, पश्चिम सेती कहिले बन्छ?’

सम्भाव्यता पहिचान भएको तीन दशकसम्म पनि राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ। कहिले दातृ निकायको सहयोगमा त कहिले सरकार आफैंले बनाउने भनिएको यो आयोजनाको चर्चा चलेको लामो समयसम्म पनि लगानी जुटाउन सकिएको छैन। विकास निर्माणमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका एजेन्डाका रूपमा राखिएको यो आयोजना बनाउन आन्तरिक लगानीबाट मात्र श्रोत व्यवस्थापन गर्न ‘असम्भव’ भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेपछि अहिले बाह्य लगानी खोज्नुपर्ने विकल्प अघि सारिएको छ। तर लगानी जुटाउने भरपर्दो प्रयास भने भएको छैन। 

२०७५ चैतमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम-सेतीसँगै ४५० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजना एसआर-६ (सेती रिभर-६) पनि जोडियो। माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय आयोजना (कासकेड प्रोजेक्ट)का रुपमा दुवै आयोजनालाई संयुक्त रुपमा लैजाने सरकारको निर्णय पछि लगानी खोज्न झन् सकसपूर्ण बनेको छ।

दुई आयोजनालाई एकसाथ अघि बढाउँदा प्राविधिक रुपमा उपयुक्त देखिएपनि लागत बढ्न जाँदा वित्तीय रुपमा भने थप समस्या सिर्जना भएको छ। लगानीकर्ता नभेटिएकै कारण लगानी बोर्डमार्फत् विदेशी लगानी भित्र्याउने र आयोजना बनाउने सरकारको लक्ष्य उपलब्धिविहीन छ। 

प्रकाशित मिति: : 2020-12-07 20:29:00

प्रतिकृया दिनुहोस्