यतिष ओझा
टेलिभिजन, रेडियो, अखबारले देशैभर बलात्कारका घटना बढेको खबर भनिरहन्छन् । दबाबमा मिलाइएको घटना, पैसा र पहुँचका आधारमा छुटेका अपराधी, पीडितले सामाजिक पीडा सहन नसकेर गरेका आत्महत्यालगायतका घटना दिनहुँजसो आइरहेका छन् । ‘बलात्कार’ शब्दको प्रयोग भने यतिमा मात्र सीमित छैन । यदाकदा ‘बलात्कार’ शब्दलाई ‘इज्जत जानु’को पर्यायवाची मानेझैँ लाग्छ । बेइज्जतीको बिम्ब र मजाकको पर्याय बनाइएको विषयमा छुट्टै छलफल गरौँला । अहिले चाहिँ ‘बलात्कार’ अर्थात् जबर्जस्ती करणीको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परिभाषा र प्रावधानका बारेमा चर्चा गरौँ ।
भर्खरै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा 'यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश' राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ । सरकारले अध्यादेश पास गरेर सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिँदा जबर्जस्ती करणीको परिभाषा परिवर्तन, कैद सजायमा वृद्धिलगायतका नयाँ प्रावधान राखिएको बताएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपश्चात् सार्वजनिक भएको अध्यादेशमा यी प्रावधान गायब भएका छन् । घटना मिलाउन पीडितलाई दबाब दिनेलाई भने सजायको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताअनुसार जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा महिला वा बालिका मात्र पीडित हुन सक्छन् । नेपालको कानुनमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै 'जबर्जस्ती करणी मात्र यस्तो फौजदारी अपराध हो, जसको पीडित पुरुष हुन सक्दैन' भन्ने मान्यता स्थापित थियो र छ । धेरै देश अझै पनि 'पुरुष पनि बलात्कारका पीडित हुन सक्छन्' वा 'महिलाले पनि बलात्कार गर्न सक्छन्' भनेर मान्न तयार छैनन् ।
