- भागवत भट्टराई
'अब पालो आर्थिक मुद्दाको, समृद्धिको र आत्मनिर्भरताको '
संविधान जारी भएपछिको मुख्य दलहरूको चुनावी प्रतिवद्धता हो याे । २०७४ को निर्वाचनमा दलहरू यही एजेण्डा लिएर जनताबीच गए । राजनीतिक स्थिरताका लागि र आर्थिक विकासका लागि भोट मागे ।
समयभन्दा दुई वर्षअगावै संसद् विघटन गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा मध्यावधि निर्वाचनका कारण अस्थिरता हुने तर्क गलत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
‘संविधानले निर्वाचन गर भन्छ, संविधानको कार्यान्वयन गर्नु पनि अस्थिरता हुन्छ । यो त बरु गतिशीलता पो हुन्छ’, कृषि विकास बैंकको ५४ औँ वार्षिक उत्सवमा अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका थिए । आफूलाई काम गर्न असहज बनाएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि त्यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकटहरूले अहिले जसरी तर्क गरे पनि देशमा हरेक पटक अस्थिर सरकार बन्ने र निर्वाचनमुखी मात्रै कार्यक्रम आउने भएकाले दीर्घकालीन विकासलाई छायामा पारेको भनेर नै संविधानले संसद् विघटन र सरकार टिकाउने सवालमा कडा व्यवस्था गरेको थियो । कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । सरकार बन्नै नसक्ने अवस्थाबाहेक संसद् विघटनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।
