.jpg)
ओली पक्षको नेकपाले माघ २३ गते काठमाडौंमा जनसभा गर्यो। त्यसको काउन्टरमा दाहाल–नेपाल पक्षको नेकपाले पनि माघ २८ गते विरोधसभा गर्यो। त्यसको काउन्टरमा फेरि ओली पक्षको नेकपाले फागनु १ गते बुटवलमा जनसभा गर्यो। ती सभाहरू विशाल थिए र सभामा लाखौं मान्छेको उपस्थिति थियो। यसमा कुनै शंकै छैन। दुवै पक्षले आफ्नो सभामा लाखौं मान्छे उपस्थित भएको दाबी गरेका छन्। दाबी आफ्नै ठाउँमा थियो र छ। तर ती सभामा उपस्थित मान्छेको भीड डरलाग्दो थियो। त्यो डर सत्तापक्षी वा प्रतिपक्षी दलहरूलाई राजनीतिक डर थियो होला, तर एउटा आम नागरिकका लागि भने त्यो सामाजिक र स्वास्थ्यको डर थियो।
अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा कोरोनाको डर थियो। सामाजिक (भौतिक ?) दूरी कायम गर्न सरकारी सञ्चारमाध्यमले मिनेटमिनेटमा सन्देश प्रवाह गरिरहेको समयमा त्यो सन्देशको बेवास्ता गर्दै लाखौं मान्छे जनसभामा भेला भए– एउटा मास्कका भरमा। दुई मिटरको त कुरै छाडौं, दुई इन्च पनि दूरी नराखी भेला भएका मान्छेको भीडमा कतिजना कोरोना संक्रमित थिए होलान् ? घन्टौंसम्म एकै ठाउँमा सँगै टाँसिएर बस्दा तिनले कतिलाई कोरोना सारे होलान् ? अहिले सम्झिँदा पनि आङ सिरिंङ हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका पदाधिकारीले त्यो भीडको दृश्य हेरेर नेपालप्रति कस्तो धारणा बनाए होलान् ? नेपाल सरकारलाई के भने होलान् ?
अहिले भीड जम्मा गर्ने समय हुँदै होइन कोरोनाको कारणले। तर दलहरूलाई भीड जम्मा गर्न आवश्यकता पर्यो। प्रतिपक्षी दलको भीडको काउन्टरमा सरकारलाई पनि भीड जम्मा गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो। प्रतिपक्षी दलजस्तै सरकार पनि सडकमा आयो। सरकार नै सडकमा आउनुपर्ने कस्तो समय आयो नेपालमा ? सरकारलाई पनि शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने समय आउनु पक्कै सुखद संकेत होइन र शुभसंकेत पनि होइन। प्रतिपक्षीले सरकारलाई चुनौती दिन सुहाउँछ।
सरकारले त्यो चुनौतीको सामना गर्ने हो। तर सरकार स्वयंले प्रतिपक्षीलाई चुनौती दिन सडकमा ओर्लनु उचित होइन, शोभनीय होइन। सरकारले प्रतिपक्षीलाई चुनौती दिनु भनेको जनतालाई चुनौती दिनु हो। सरकारले आफ्नै जनतालाई चुनौती दिनु अशोभनीय काम हो। प्रतिपक्षीले जस्तै सरकारले पनि भीडको सहारा लिनु र भीडतन्त्रलाई प्रश्रय दिनु किमार्थ उचित होइन। यो त भय र उत्तेजनाको परिणाम हो। यस मानेमा यतिखेर सरकार आफ्नै कारणले भयभीत छ भनेर बुझ्न सकिन्छ।
