सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने फैसला गरेपछि सरकार–नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपावीच हुने भनिएको वार्ता अक्करमा फसेकाे छ । सरकार र विप्लव समूह निर्णायक वार्ताको अन्तिम तयारीमा थिए । 

११ फागुनकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने संकेत पाएर हुन सक्छ, दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेन । ८ फागुनमा विप्लवले विज्ञप्ति निकालेर वार्ताका लागि तयार रहेको बताएपछि सरकारले खानेपानीमन्त्री मणि थापालाई वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मा दिएको थियो । 

प्रतिबन्ध फुकुवाकै लागि बिहान सुरक्षा परिषद्को बैठक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव लिएका थिए । सुरक्षा परिषद्को सुझाव प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा हुन्छ भन्ने थियो । त्यही सुझावपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र साँझ पुनः सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग संवाद गर्ने तयारी थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री निवासमा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निम्ता गइसकेकाे थियो । 

वार्ताको पहल गरिरहेका खानेपानीमन्त्री थापा पनि संवाद टुटेको स्वीकार गर्छन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि वार्ता अन्योलमा परेकाे तर नबिग्रेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वार्ताका लागि विश्वासको वातावरण बनिसकेको थियो तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि उहाँहरूको धारणा आएको छैन र वार्ता अड्किएको छ ।’ मन्त्री थापाको भनाइअनुसार सरकार–विप्लव वार्ता तत्काल हुने छाँट पनि छैन । 

खासगरी, सरकार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि विप्लवको धारणा बुझ्न पनि खोजिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवको मत मिल्थ्यो । विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको ‘जस’ लिने मनसुवामा थिए ओली । अनि, विप्लवचाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटनले संसदीय व्यवस्था खराब थियो भन्ने तर्कसहित वार्तामा आउन सहज थियो ।