काठमाडौं । सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को द्वन्द्वबाट पैदा भएको परिस्थितिको निकास दिने अभिभारा यतिबेला नेपाली काँग्रेससामु खडा भएको छ । पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि यतिबेला काँग्रेसको निर्णय निर्णायक बन्न पुगेको हो ।
गत निर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमतमा प्राप्त गरेको नेकपा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल समूहमा विभाजित हुँदा संसदीय अंकगणितमा काँग्रेस निर्णायक पोजिसनमा छ । नेकपा विभाजनले औपचारिकता पाए नयाँ सरकार निर्माण र मध्यावधि चुनावको चाबी काँग्रेसको हातमा हुनेछ ।
काँग्रेसभित्र यही विषयमा बहस प्रारम्भ भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामा चुनावी झुकाव अत्याधिक देखिएको थियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा फर्काइदिएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने कि मुलुकलाई ‘अर्ली इलेक्सन’ (समयअगावै चुनाव) मा डोर्याउने भन्नेमा काँग्रेसवृत्तमा मन्थन जारी छ ।
