संसद विघटनलगत्तै सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। यो अध्यादेशले आफ्ना माग पूरा गरेको भन्दै जसपा महन्थ ठाकुरले यसलाई स्वागत गरिसकेका छन् र ओली सरकारमा सहभागी हुने निर्णयसमेत गरिसकेका छन्। तर, अध्यादेशको बचाउमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका दुईजना जिम्मेवार अधिकारीहरुले भने यो अध्यादेशले जसपाको मागलाई ‘एड्रेस’ नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
जसपाले संविधान संशोधनमार्फत नागरिकतासम्बन्धी आफ्ना माग सम्वोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। तर, सरकारले जारी गरेको अध्यादेश भने संविधानको धारा ११ र सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा बाहिरबाट नआएको गृहमन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्पष्टीकरण दिएका छन्।
‘यो अध्यादेशलाई राजनीतिक विषयसँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन’ महान्यायाधिवक्ता रमेश बराल भन्छन्, ‘यदि जनता समाजवादी पार्टीलाई सम्वोधन गर्न थियो भने उहाँहरुले नोटअफ डिसेन्ट लेखेको विषयलाई जोडेर अध्यादेश आउँथ्यो होला नि त, हैन र ?’
त्यसैगरी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने भन्छन्, ‘अहिले अनेक किसिमका प्रोपोगाण्डा भएका छन्, ती केहीले नबुझेरै गरेका छन्। .....नागरिकता दिने भयो रे भनेर। नेपाली ठहरिएको बाहेक अरु कसैलाई पनि दिइँदैन।.. नागरिकता अध्यादेशबारे भ्रममा नपर्न गृहमन्त्रालय पनि आग्रह गर्दछ। यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा टुंगिएकै विषय हो। त्यहाँ जे भाषा र भाका थियो, यहाँ त्यही भाका ल्याइएको छ।’
