सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले मंगलबार भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ। अर्को पेशी आउँदो असार ८ गते तोकिएको छ।
अब दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगो लगाइने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार सुवालसहित ६ जनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
.JPG)