भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले नेपालका सिमानामा रहेका ‘अवैध’ धार्मिक संरचनाहरू नष्ट गर्ने अभियान चलाएपछि अहिले त्यसबाट राजनीतिक विवाद सुरु भएको छ। 

अहिलेसम्म उत्तर प्रदेशका सात जिल्लामा रहेका करिब २५५ मदरसा, ३० मस्जिद र २५ भन्दा धेरै मजाराहरू तथा ६ वटा इदगाह भत्काइदिएको छ। कैयौं मदरसा सिल गरिएको छ। 

उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथले दोस्रो कार्यकालको शासन चलाइरहेका छन्। मोदीपछि भारतीय जनता पार्टीमा सबैभन्दा प्रभावशाली मानिने आदित्यनाथ अल्पसंख्यक र खासगरी मुस्लिम समुदायप्रति निधै निर्मम रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

उनले सडकमा नमाज पढ्न र कतिपय इदगाहलाई अन्य समुदायभन्दा टाढा राख्न पनि आदेश दिएङ्का थिए। 

अहिले नेपालसँग जोडिएका सिमाना क्षेत्रका मस्जिद र मदरसाहरूलाई उनले टार्गेट गरिरहेका छन्। उत्तर प्रदेशसँग जोडिएका यी सात जिल्लाहरूका करिब १५ किलोमिटर वारिपारि रहेका सबै त्यस्ता इस्लामिक धार्मिक संरचनाहरूलाई उत्तर प्रदेश सरकारले ‘अवैध’ भनेको छ। 

तर मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले भने कतिपय मदरसा र मस्जिदहरू पुस्तौंदेखि सञ्चालनमा रहेको भन्दै आफूहरूसँग त्यसका सबै प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि सरकारले डोजर चलाएको आरोप लगाएका छन्। 
गत अप्रिलको अन्त्यतिर उत्तर प्रदेश सरकारले एउटा सूचना जारी गरेर त्यस्ता संरचनाहरू भत्काइएको र सिल गरिएको जानकारी गराएको थियो। 

‘नेपालको सिमानासँग जोडिएका कैयौं अवैध धार्मिक स्थल तथा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू नष्ट गरिएको छ। ती बिना अनुमति चलिरहेका थिए। कतिपय मदरसाहरू पनि सिल गरिएको छ’ उत्तर प्रदेश सरकारले भनेको थियो। 

धार्मिक संरचनाहरू सरकारले भत्काइदिएपछि अहिले यी सात जिल्लाका मदरसामा पढ्ने सयौं विद्यार्थीहरू पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्। 

तर सरकारले भने ती मदरसा र मस्जिदहरूमा पढाउने भन्दा पनि गैरकानुनी क्रियाकलाप हुने गरेको आरोप लगाएको छ। 

उत्तर प्रदेशका अल्पसंख्यक ममिलामन्त्री ओमप्रकाश राजभरले त्यस्ता मदरसा र मस्जिदहरूलाई होटल गेष्ट हाउसका रुपमा प्रयोग गरिएको र विदेशीहरूलाई आश्रय दिएको बताए। उनले अवैध नोटहरू छाप्नेदेखि देशकै सुरक्षा व्यवस्थामा आँच आउने कामहरू भइरहेको पत्ता लागेपछि त्यस्ता संरचनाहरूमा सरकारले छानबिन र कारबाही गरेको पनि बताए।

‘नेपालका सिमाना क्षेत्रमा भएका कतिपय मदरसा र मस्जिदहरूमा हामीले अवैध नोट छाप्ने र त्यसको कारोबार हुने गरेको पनि पायौं। मदरसा खोल्ने हो भने त्यसबाट शिक्षा दिनुपर्छ। यो होइन कि मदरसालाई होटलजस्तो बनाएर विदेशीलाई आश्रय दिएको पाइएको छ’ उनले भनेका छन् ‘सरकारले त्यस्ता गैरकानुनी संरचनाहरूलाई नष्ट गर्नेछ। जो निर्दोष छन् र जसले शिक्षा दिइरहेका छन्। ती चलिरहेका छन्। उनीहरू निर्भिक र निडर भएर चल्नसक्छन्। यो राजनीतिक वा अरु कारण कुनै प्रतिशोध होइन। सरकारले कानुनी व्यवस्था लागु गर्न खोजेको हो।’ 

यसअघि प्रहरीको अनुसन्धानबाट त्यस्ता संरचनाहरूलाई नेपाल-भारतकै आपराधिक क्रियाकलापमा संगल्न भएकाहरूले आश्रयस्थलका रुपमा प्रयोग गरेको, अवैध नोट, हतियार तथा लागु औषधको समेत कारोबार हुने गरेको भन्ने रिपोर्ट सरकारलाई दिएको थियो। 

त्यसपछि मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाल-भारत सिमानाका ती ‘अवैध धार्मिक संरचनाहरू’ भत्काउन आदेश दिएका हुन्। 

नेपाली सिमाना नजिकै रहेका उत्तर प्रदेशका बहराइच, सरावस्ती, पिलिभित, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगन्जलगायतका जिल्लाहरूमा त्यस्ता संरचनाहरू पाइएका छन्। 

एक तथ्याङ्कअनुसार उत्तर प्रदेशमा लगभग ७५०० भन्दा धेरै मदरसाहरू बिना अनुमति अर्थात् गैरकानुनीरुपमा चलिरहेका छन्। करिब १६ हजार ६ सय मान्यता प्राप्त मदरसाहरू छन्। यी मदरसामा लगभग २० लाख विद्यार्थीले पढ्छन्। तीमध्ये ५६० मदरसालाई सरकारले अनुदान पनि दिँदै आएको छ। 

खासगरी धार्मिक शिक्षाका लागि मदरसाहरू स्थापना गरिएका हुन्छन्। कुनै बेला धार्मिक शिक्षामात्रै दिइने यी मदरसाहरूमा अहिले सरकारले तयार गरेको पाठ्यक्रम पनि पढाइ हुन्छ। त्यसलाई अरु विद्यालयमा पढेको सरह शैक्षिक योग्यताको मान्यता पनि दिइन्छ।