सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि संशोधन गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको कोषका सात वटा विषयमा आपत्ति छ। यी विषय सम्बोधन नगरे कोषमा आबद्ध नहुने र जबरजस्ती गर्न खोजे मुद्दा हाल्ने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन्। 

उनीहरूले असहमति जनाएका मुख्य सात विषय यस्ता छन्ः

• पेन्सन सुरू भएपछि योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको पति वा पत्नीको जागिर वा पेन्सन लिइरहेको अवस्थामा पेन्सन नपाउने। तर सरकारले दिने पेन्सन लिन भने बाधा नपुग्ने। 
• जागिर छाडेपछि वा ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै एकमुस्ट रकम झिक्न पाउने व्यवस्था। 
• बीचमै सामाजिक सुरक्षा स्थगित हुन सक्ने र त्यसबाट निम्तिने जोखिम।  
• आबद्ध भएको तीन वर्षपछि मात्रै ८० प्रतिशत रकम सापटी लिन पाउने।  
• तलब-सुविधामा सामूहिक सौदाबाजी नहुने। 
• कोषले दिने पेन्सन प्रचलित ब्याजभन्दा कम हुने र साँवा गुम्ने अवस्था। 
• रोजगार सुरू गरेकै दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था। 

नबिल बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सविन भट्टराई कोषको ऐन तथा कार्यविधिका विभिन्न बुँदा विभेदपूर्ण र श्रमिकलाई नोक्सान पार्ने खालको रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार आफूहरू असहमत भएको कोषको एउटा बुँदा कार्यविधिको २४ (ग) नम्बर हो।