समावेशीताले विविधतालाई सम्बोधन गर्छ। पहिचानका लागि सहयोग गर्छ। सिमान्तकृत समूहलाई मूल प्रवाहमा ल्याउँछ। यो आधुनिक र सभ्य समाजको आधार र परिचायक हो।
यसलाई निःशब्दको बोली, बेसहाराको आधार,नपाएका वा खोसिएकाको अवसर र समानताको मेरुदण्डकोरूपमा वुझ्न सकिन्छ। हाम्रो संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व (पेरिस प्रिन्सिपल) ले पनि समावेशीतालाई अनिवार्य सर्तकोरूपमा राखेको छ। यो अनुलंघनीय र असंशोधनीय सर्त हो।
संविधान र कानुनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायत स्थानीय तहसम्मका प्रमुख र उपप्रमुखको फरक फरक लिंग वा समुदाय हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सार्वजनिक पदहरूमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र फरक क्षमताका व्यक्ति हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था छन्।
यस्ता प्रावधानलाई उच्च स्थान दिएर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। संविघानको प्रस्तावना अनुसार नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो। यो देश समावेशी र सहभागितामूलक मान्यतामा आधारित छ।
