राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बाल अधिकार हनन्का कुनै पनि घटना भएमा स्थानीय तहबाटै तत्काल सम्बोधन हुने क्रम सुरु भएको जनाएको छ। 

काठमाडौँ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र बालबालिका क्षेत्र हेर्ने अधिकारीसँगको छलफलमा आज परिषद्का कर्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले परिषद्को हाल सञ्चालित १८ स्थानका बाल हेल्पलाइनलाई विस्तार गरी २५ स्थानमा विस्तारको तयारी भएको जनाउँदै बालबालिका हराएमा वा कुनै उद्धार गर्नुपरेमा स्थानीय तहको समन्वय र सहयोग अपरिहार्य भएको बताए। 

परिषद्का अधिकृत आत्माराम थापाले कोभिड–१९ को जोखिमका समयमा स्थानीय तहले बालबालिकाका लागि क्वारेन्टिन र सहायता कक्षा निर्माण, समस्याहरुको सूचीकरण, वैकल्पिक सिकाइमा  सहजीकरण, स्वास्थ्यमा हेरचाह, सूचना सम्प्रेषणका क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने बताए। 

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाले प्रदेश सरकारबाट बाल संरक्षणका लागि स्थानीय तहका लागि उचित समन्वय हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भने काठमाडौँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हालसम्म बाल अधिकारका क्षेत्रमा गरेका प्रगतिको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।