कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापीस्तरमै अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको छ। यसका कारण सरकारी खर्च बढेको छ भने राजस्वका मुहान सुक्दै गएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि आर्थिक वृद्धिदर खस्किँदै गएको छ भने राजस्व असुली पनि प्रभावित हुने स्पष्ट संकेत देखिन थालेको छ।
एकातिर विदेशी सहायतामा कमी आउने र अर्कोतिर आन्तरिक राजस्व पनि घट्ने संकेतले सरकार सञ्चालनमै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने आंकलन भैरहेको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा चालू आ.व. २०७८/७९ मा कति राजस्व संकलन होला भनी जिज्ञासा उठिरहेको अवस्थामा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले एक विशेष एवं गहन अध्ययनका आधारमा रु ११ खर्व ३४ अर्ब ३१ करोड राजस्व असुली हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ।
गत २०७७ भाद्र १ गते नेपाल राजस्व परामर्श समिति एक स्थायी निकायकारूपमा स्थापना भै क्रियाशील रहेको छ। यस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरूको जानकारी सबैको चासोको विषयका रूपमा रहेका छन्। समितिको अध्ययनका अनुसार सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर ३.३ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.०९ प्रतिशतलले ऋणात्मक थियो। तर, सन् २०२१ मा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिन्छ।
