संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ रोक्ने अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस भएको छ। दर्ता हुन बाँकी छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश रहने/नरहने विवादमा संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोकिँदा आफ्नो न्यायसम्बन्धी हकमा अवरोध पुगेको भन्दै सुनुवाइ नगर्ने अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

आफूसमेत विपक्षी भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा बसेर प्रधानन्यायाधीशले हेर्न पाउने/नपाउने विवादमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलकाे एकल इजलासले बिहीबार मुद्दा टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

संवैधानिक निकायविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीशविना शुक्रबार (आज) देखि सुनुवाइ गर्ने तय भएको थियो।

कानुन व्यवसायीले संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशसमेत जोडिएकाले मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुनुवाइमा उपस्थित नहुने घोषणा गरेका थिए।

तर प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै परेको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ नगर्न न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि आजको सुनुवाइ पनि स्थगित भएकाे छ।