गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीको रिटमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत भएको उल्लेख छ।
रिट निवेदनमा विकास आयोजनाउपर गुण र दोषका आधारमा सचेततापूर्वक विचार निर्माण गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख छ। कुनै पनि कुराको समर्थन गर्नुैपर्छ भनेर बाध्य पार्न नपाइने रिटमा छ।
.JPG)
