विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारीले भ्रमण काज (विदा) माग गरेका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट निजामती कर्मचारीलाई वार्षिक १० दिन भ्रमण काजको व्यवस्था गरे पनि शिक्षकलाई यो सुविधा छैन।

तर,  नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन विश्वविद्यालय राष्ट्रिय समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै विश्वविद्यालयका कर्मचारी तथा प्राध्यापकलाई पनि १० दिने भ्रमण काज र बिमा सुविधाको माग गरेको हो।

समितिका अध्यक्ष दीपक तिवारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई पेस गरेको ज्ञापनमा उपदान कोषका बारेमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्दै निवृत्तभरण कोष ऐन-२०७५ लागू हुनुअघिका शिक्षक, कर्मचारीलाई पेन्सन र उक्त ऐन लागू भए पश्चात् नियुक्त भएका शिक्षक, कर्मचारीका हकमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन अनुरुपको नीति लागू हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

महासचिव लोकेन्द्र आरसीका अनुसार विश्वविद्यालयमा विभिन्न सेवा र समूहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन वृत्ति विकास र सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि छुट्टै प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापनाको माग गरिएको छ।

श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई ज्यालादारी र करारमा मात्रै राख्ने नीतिगत निर्णयलाई संशोधन गरी स्थायी सेवामा पनि भर्ना लिने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने कुरा माग पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष राखिएको छ।