गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सरकार र यस अन्तर्गतका निकायलाई बलियो बनाउन र जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संविधान बमोजिमका अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताएका छन्। 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ग्रहण गर्दै उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेका प्रदेश तहका निकायलाई सक्षम बनाउँदै स्थायित्व दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेश सरकार स्वायत्त रहेकाले आफ्नो अधिकारका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत सामूहिक माग प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। 

मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बाँस्तोलाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय विरुद्ध ७१ वटा मुद्दा दायर भएको बताए। 

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ५१, उच्च अदालत पोखरामा १५, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा तीन र विभिन्न जिल्ला अदालतमा दुई वटा मुद्दा दायर भएकामा १८ वटा फैसला भएको र ५३ वटा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका छन्। 

मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले आफ्नो कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइ दायर मुद्दाको बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्दै संवैधानिक र कानूनी विषयमा राय प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको बताए। 

कार्यालयले मुद्दाको अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालयको वेभसाइटमा प्रविष्ट गर्ने र सुरक्षित राख्ने गरी डिजिटलाइजेशन प्रणाली सुरु गरिएको जनाएको छ। 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरणका लागि तालिमलगायतका कार्यक्रमबाट सहयोग गर्दै आएको बास्तोलाले जानकारी दिए।