बिहानै चिया नास्ता अनि त्यसको दुई घण्टापछि टन्न भात, दाल, दुई थरी तरकारी अनि अचार खाएर समाचारमा विश्वका कतिपय देशमा भैरहेको भोकमरीका समाचारहरु सुन्दा लाग्छ नेपालभन्दा पनि गरीब र पूर्ण रूपमा परनिर्भर देशहरु तमाम छन्। तर, यसरी तुलना गरेर ढुक्कको सास फेर्नुको कुनै औचित्य भने छैन। नेपालमा १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि नै रहेको छ।
प्रयोग हुँदा सँग सँगै प्रयोग भए पनि गहिरिएर हेर्दा भोकमरी र गरिबी अलिक फरक सन्दर्भ हुन। गरिबी अलि लामो प्रक्रिया हो र अभाव को त्यो अवस्था हो जहाँ गरिबीले व्यक्तिको मृत्यु नभएको पनि हुनसक्छ तर आधारभूत खाना, बासस्थान, स्वास्थ्य र शिक्षाको सुविधाबाट भने व्यक्ति बञ्चित भएको हुन्छ। तर, भोकमरी भनेको खान नपाएर मानिसको ज्यानसम्म जान सक्ने अवस्था हो। यसमा खानाको हाहाकारको अवस्था चरम उत्कर्षमा पुग्ने गर्छ।
शाब्दिक अन्तर भए पनि गरिबी र भोकमरी एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्। लगातारको बढ्दो गरिबीले भोकमरी निम्त्याउने गरेको छ। हुन त २१ ओै शताब्दीमा आइपुग्दा गरिबीको विषयमा चिन्ता र छलफल गर्नु परेको कुरा राम्रो भने पक्कै होइन।
एक पटक सोचौँ त, समयको यस्तो मुकाम जहाँ एक जमात मानिसहरु जीवनलाई सहज, सरल र सुन्दर बनाउन विविध साधन र श्रोतको भरपुर उपभोगमा लागिपरेका छन् र अर्कोतिर त्यस्तै अर्को जमात छ जसले अरू आधारभूत आवश्यकता त परको कुरा सामान्य भोकसम्म मेटन् पाइरहेका छैनन्।
एसी जडानयुक्त सानदार घरमा बस्नेको बिजुली, सरसफाई, सजावट र बिलासिताका वस्तुहरुमा कमी नआओस् भन्नको लागि सरकारले जति ध्यान दिइरहेको छ, के त्यति नै ध्यान जम्मा १७ प्रतिशतमा रहेका व्यक्तिका भोक, स्वास्थ्य, बासस्थानको न्यूनतम व्यवस्थामा खर्चेको छ त? र यदि खर्चेकै छ भने नतिजा खै?
हुन त पहिलेको भन्दा गरिबी केही हदसम्म न्युनिकरण भएकै हो। तर, कुन तरिकाले कस्तो खाले न्युनिकरण पट्टी हामी लागेका छौँ भन्ने पनि सोच्नु पर्ने विषय हो।
हामी चामाल, दाल, नुन, पाल बाडेर र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सघं संस्थाको अर्थिक सयोग गरेर तथ्याङ्कमा गरिबी घटाउँदै छौँ की दीर्घकालिन गरिबी निवारणका लागि जनस्तरमा रोजगारी सृजना गर्दैछौं।
नेपालका १७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि हुनुको मुल कारण खाद्यन्न महङ्गो हुनु हो। त्यसका साथै कतिपय जमिन बाँझै हुनु र कतिपय मानिसमा चाहिँ खेती गर्ने जमिनको पहुँच नहुनुले पनि गरिबी सृजना गरेको छ।
राम्ररी हेरौँ त गरिबीका कारक तत्व कसरी एकआपसमै अल्झेका छन्? कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा आठ लाख हेक्टर खेती योग्य जग्गा बाँझो रहने गरेको छ। कतै श्रम शक्तिको अभावमा जग्गा बाझो छन् भने कतै जग्गामा गरीबकाे पहुँच नहुनाले श्रम शक्ति बेरोजगार हुन बाध्य छन्।
यस्तो स्थितिमा त्यस्तो बाझो जमिनमा रोजगार खोज्दै गरेकाको पहुँच गराउने हो भने चौतर्फी फाइदा पुग्ने देखिन्छ। एक त स्वदेशमै उत्पादन भएपछि आयतको दर घट्छ र खानाको मुल्य मा कमी आएर गरिबी र भोकमरीको सम्भावना घटेर जान्छ भने अर्को तर्फ रोजगार सृजना भई त्यता बटा पनि गरिबीको दर घट्ने सम्भावना हुन्छ।
अबको दिनमा भविष्यमा हुन सक्ने भोकमरीबाट बच्न खाद्य जगेर्ना तर्फ पनि ध्यान दिन जरूरी छ। नत्र जसरी यो पाली नपत्याउँदो तवरले कात्तिकमा आएको बाढी र पानीले भित्र्याउन ठिक्क पारेको बाली बगायो त्यस्तो अवस्थाको हामी सामना गर्न असमर्थ हुनेछौँ।
वर्षेनी खाद्यन्न दिवस मनाएर मात्र भोकमरी अन्त्य हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासमा नपरे हुन्छ। बरू सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी र उत्पादन दुबै बढाउन जरूरी छ। अनि गरिबी निवारणमा पूर्ण रूपमा सरकार र संयूक्त राष्ट्र संघको मुख ताक्नु बुद्धिमानी भने पक्कै होइन्। खाना खेर फाल्ने, शरीरलाई चाहिनेभन्दा बढी मात्रमा खाने जस्ता हाम्रा बानीहरू मा पनि सुधार ल्याउन जरुरी छ।
