स्वदेश तथा विदेशमा रहेका हामी नेपालीहरूलाई आफ्नै प्रतिनिधिहरुले हाम्रै जीवन कालमा एकदम पारदर्शी ढंगले निर्माण गरेको संविधानकै कतिपय पक्षहरूमा आपत्ति  छ। 

त्यति मात्रै हैन भएका कतिपय ऐन कानुन र त्यसले गरेका व्यवस्थाहरू प्रति पनि हाम्रा आपत्ति छन्।

उदाहरणको लागि प्रदेशको सिंगो संरचना प्रति वेखुस हुने हामीहरू जस्ता धेरै छौं भने प्रदेश संरचना नभई हुन्न भनेर सुरुदेखि कराउने अनि अहिले त्यो हराउँला कि भनेर डराउनेहरूलाई चाहिं प्रदेशले चाहिने जति अधिकार पाएको छैन भन्ने छ। 

त्यस्तै भ्रष्टचार हुनबाट रोक्न र भएका भ्रष्टचारीहरूलाई निष्पक्ष ढंगले पहिचान गर्दै कारबाही गर्न सशक्त भूमिका गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दलीय वफादारिता भएकाहरू नियुक्त हुन सहयोगी हुने कानुनी प्रावधानदेखि समयमा न्याय निरुपण गर्दै निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभूति  गर्नुपर्ने न्यायलयमा हुँदै आएको दलीय सिण्डिकेट प्रणालीप्रति पनि हाम्रा असहमति मात्रै नभई आक्रोश नै छ। 

अनि जनताले  लोकप्रिय मत दिएर स्थानीय सरकारको प्रमुख बनाएको बालेन साह अनि उनी जस्ता पात्रहरूले आफ्नै मातहतको कार्यकारी अधिकृतबाट शासित हुनुपर्ने  मात्रै नभई निर्वाचित मेयेरले दिएको आदेश  कार्यकारी अधिकृतलाई मन नपर्दा त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन  गर्ने कर्मचारीहरूलाई  कथित कानुनको हवाला दिंदै निशानामा पार्न सकिने व्यवस्था  र त्यसको भद्दा  प्रयोगप्रति पनि हाम्रो असहमति जरुर छ नै। 
यी त केहि प्रतिनिधि  प्रसंगहरु मात्रै हुन्।

भैरहेका संवैधानिक व्यवस्था, विद्यमान ऐन कानुनहरू र तिनीहरूको प्रयोगप्रति हाम्रा असहमतिहरू अनेकन छन। 

अक्सर ति असहमति र त्यसमा आधारित भएर हामीले गर्ने  आलोचनाहरु पनि एकदम जायज छन तर हामिलाइ अप्रिय लागे पनि सत्य चाहिं  के हो भने ति असहमति र आलोचनाको भागीदार भैरहेका कानुनको निर्माण र त्यसको प्रयोग  'कुन्नी के पनि गरिसक्ने अनि दैलो पनि देख्ने' भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ पार्ने हाम्रै व्यवहारकाे कारण सम्भव हुँदै आएका छन्।

कार्यान्वयनको दौरान नकारात्मक अभ्यासलाई आधार बन्न सक्ने प्रावधानहरूलाई संविधान, ऐन  कानुनको मस्यौदामै पर्नबाट रोक्न सक्ने हाम्रो शक्ति (सचेत जनताको शक्ति) समयमा प्रयोग नगर्ने तर  कानुन निर्माण भैसकेर त्यसको कार्यान्वयनको दौरानमा भएका कानुनलाई टेकेर गरिएका निर्णय अनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव आइसकेको अवस्थामा  अर्थहिन भंडास र असान्दर्भिक तर्क गरेर हामीलाई केवल  ग्लानीबाहेक के नै पो प्राप्त हुन सकेको छ त? 

त्यसैले भैसकेका वा  भैरहेका  कतिपय निर्णयहरू र तिनको प्रभावको परिणाम प्रति  आक्रोश व्यक्त गर्दै गर्दा पनि हामीले समयमा सहि काम नगर्ने  आफ्नै हुस्सुपनप्रति सरम महसुस गर्दै आत्मालोचना गर्नुपर्छ। 

तर हामी  त्यसो गर्नु त कता हो कता अहिले पनि देशकै भविष्यलाई फरक पार्न सक्ने ऐन कानुन निर्माण हुँदै गर्दा समेत बिन्दास बसिरहेका छौं। अनि  ऐनहरूको मस्यौदामा रहेको प्रावधान र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा छलफल गर्न छोडेर अर्थहिन गालि गलौज मिश्रित भाइरल भिडियोहरूको अल्गोरिदमकै चंगुलमा  हामी रमाई रहेका छौं।

अहिले नेपालको संसदमा नेपाल र नेपालीको सुरक्षा संग प्रत्येक्ष साइनो राख्ने नेपाल प्रहरी अनि सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा छलफल चलिरहेको छ। ति विधेयकको मस्यौदामा अनेकन त्रुटी कमजोरीहरू छन् र  तिनीहरू जस्ताकातस्तै पास भएर कानुन बन्ने हो भने जनतालाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने प्रहरी आफैंमा अन्योल,  असुरक्षित  र अकर्मण्य बन्न जानेछ र त्यसको परिणाम स्वरूप देशनै अस्थिर बन्न जाने हुँदा देशको सार्वभौमसत्ता नै संकटमा पर्ने खतरा रहेको सत्यताप्रति टिप्पणीकारलगायत केही मानिसहरूले निरन्तर आवाज उठाइ रहको भएपनि आम जनताको तहबाट यसमा जति सशक्त हस्तक्षेप हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। 

जनताको त्यही उदासीनता  अनि उचित चासोको अभावकैबीचमा  प्रहरी विधेयकलाई जस्ताका तस्तै तत्काल पास गर्ने  गराउने खेल चलिरहेको सर्वविदित छ। 

देशको स्वार्थ भन्दा अरु नै कतैको अनि प्रहरी संगठनको भन्दा अरु नै कसैको हितमा जतिसक्दो छिटो पास गराउन खोजिएको प्रहरी विधेयकलाई जसरि पनि पास गराउने कामकै खातिर अहिले त्यसको सम्बन्धमा प्रहरीभित्रै दुई मत रहेको छ। 

मात्रै हैन प्रहरीको बहुमत सदस्यहरू यो विधेयकलाई तत्काल जस्ताका तस्तै  पास गर्न लागि परेको छन् भन्ने हौवा पनि फैलाइएको छ। 

हो, स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार सहि समयमा विधेयक आएको भए वृति विकाससँग जोडिएका निजी स्वार्थहरूको आधारमा प्रहरीका केहीले   विधेयक तत्काल पास भई लागू भए हुन्थ्यो भन्ने त केहीले आफूलाई सहयोग हुने समयमा मात्रै पास भएर लागू भए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्ने अवस्था बन्नु सहि नै हुन्थ्यो।

यद्यपि अहिले समय त्यस्तो हैन किनकि अहिले छलफलमा रहेको प्रहरी विधेयक पास हुँदा कोही कसैको पदावधि लम्बिने, कसैको छोटिने अनि कसैको नेतृत्वमा पुग्ने सपना  पूरा हुने र कसैको सपना टुट्ने मात्रै हुने छैन बरू, सबैभन्दा पहिला सिंगो, सग्लो र अनेकन अभाव र अप्ठेरोहरूको वावजुद सबल रहेको नेपाल प्रहरी संगठन प्रदेश-प्रदेशमा समायोजनको नाममा  टुक्रा–टुक्रा हुनेछ।

नेपाल प्रहरीको मुल ऐनमा छलफल समेत नहुँदै प्रहरी समायोजन ऐन पास गर्ने जस्तो उल्टो काम वर्षौं अगाडि नै भैसकेको सत्यताकोबीचमा अहिले प्रहरी विधेयक पास हुनेबित्तिकै प्रहरी संगठानिक रुपमा तंग भंग हुने सत्यता बुझेको प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो पद केही महिना बढ्ला कि भनेर अरू कुराहरूमा आँखा चिम्लिने छन्  र विधेयक पास गराउन लागेकाहरूलाई साथ दिनेछन् भन्दै आफ्नो कुत्सित मनसाय पूरा गराउने हेतु चलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता छैन। 

झन आफू आइजीपी भएकै दिनमा आफैंले आफ्नो कार्यकाल यति महिना र यति दिन भनेर घोषणा गरिदिने हालका आइजीपी दिपक थापाले आफ्नो सेवा अवधि केही  महिना ज्यादा बनाउनकै लागि प्रदेश प्रहरीको नाममा प्रहरी विखण्डन गर्ने समयको आइजीपीको रुपमा आफ्नो नाम दर्ज गराउने छैनन। 

त्यसैले  प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा रहेका वृति विकाससंग सम्बन्धित शब्दहरूले भन्दापनि प्रहरी विभाजन र विखण्डनको नियतले गर्दा पनि  प्रहरीको कोही  एक जना  पनि अहिले प्रहरी विधेयक पास होस् भन्ने  पक्षमा छैनन। सत्य यही हो तर संगै अर्को सत्य के पनि हो भने प्रहरी अनुशासित छ त्यसैले उनीहरू  सिमा नाघेर बोल्ने काम गर्दैन। 

तसर्थ  सदैव आफ्नो जीवनलाइ दाउमा राखेर हामी र हाम्राहरुको सुरक्षा गर्ने प्रहरीहरुलाइ सवल र सुरक्षित अनि प्रहरी संगठनलाइ व्यवस्थित  अनि सशक्त   बनाउनु पर्ने दाइत्व महशुस गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुनुपर्छ। त्यही कर्तव्य वहन गर्दै आवश्यकता पर्दा संविधान सँशोधन  वा व्याख्या मार्फत नै भए पनि  नेपाल प्रहरीको जनशक्तिलाइ प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने काम जनताको लागि  अस्वीकार्य छ भन्ने सन्देश सबैले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रका सांसदहरुलाइ तत्काल दिनुपर्छ र प्रहरी जनशक्ति विखण्डित नहुने ग्यारेण्टी  नभई प्रहरी विधेयकमा छलफल हुन बाट रोक्न जवर्जस्त  दवाव सिजना गर्नु पर्छ। जे जसरि हुन्छ प्रहरी संगठनलाइ विभक्त पार्न सहायक हुने हालको विधेयकलाइ रोक्न नै पर्छ।

 जनताको व्यापक दवावको माध्यम बाट अहिलेको  प्रहरी विधेयकलाइ  अगाडी बढन बाट  रोकिसके पछि जव प्रहरी जनशक्ति विखण्डन नगरी  कायम हुने सग्लो नेपाल प्रहरी संचालन ऐन निर्माणको अवस्था बन्दाको समयमा चाहिं फेरी त्यसको एक  एक प्रावधान र त्यसको सम्भावित असरहरु बारेमा  व्यापक छलफल  हुन आवश्यक छ। स्वाभाविक छ त्यसो हुँदै गर्दा  असान्दर्भिक  अनि अवैज्ञानिक ठहर भैसकेको तिस बर्षे सेवा अवधि सम्वन्धि व्यवस्थाको खारेजी , प्रहरीको वढुवाहरुमा देखिंदै आएको चलखेलहरुलाइ असम्भव बनाउन आवश्यक कानुनी प्रावधानहरुको  व्यवस्था, भिड नियन्त्रण अनि  अपराध अनुसन्धान देखि अभियोजनको अवस्था सम्म पनि प्रहरीले विषयगत ज्ञानको कमि रहेका निजामती  र न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य लगायत थुपै  विषयहरु सम्वोधन गर्न जनदवाव वा हस्तक्षेप अनिवार्य बन्न सक्छ। दवाव र हस्तक्षेप नै आवश्यक परेनछ भने पनि प्रहरी विधेयक निर्माणको दौरान आम जनताको सचेत सहभागिता अनिवार्य छ ताकि भोलि  प्रहरी ऐनको कार्यान्वयनको दौरान कतिपय चुनौती वा समस्या आउने अनि हामिले टाउकोमा हात लगाएर कानुन निर्माणको दौरानको आफ्नो असंलग्नता प्रति धिक्कार गर्न नपरोस भन्नेमा हामि सदैव सजग र जिम्मेवार चाहिं  रहनु पर्छ।

जे होस् हालको लागि भने स्वदेश वा विदेशमा बस्ने हामी नेपालीहरूले  अर्थहीन भएर खारेजीको पर्खाइमा रहेको प्रदेश सरकारहरू मातहत हुने गरेर नेपाल प्रहरी जनशक्ति विखण्डन गर्दै प्रदेश प्रहरी बन्ने बनाउने अनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरूसम्म पिर्के सलामीमा रमाउने कामकै लागि छलफलमा ल्याइएको  प्रहरी विधेयकलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाउन जरुरी छ। 

यदी समय छँदै त्यसो नगर्ने हो भने देश र जनताको शान्ती सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रहरीहरू केन्द्रका ठुला नेताहरूको मात्रै नभई प्रदेशका छोटे–बढे नेताहरूको मनोकामना पूरा गराउनमा व्यस्त हुन पुग्नेछन् अनि त्यसको परिणाम स्वरूप देशको सुरक्षा व्यवस्था कम्जोर हुनेछ। 

जब प्रदेशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा प्रहरीको कार्यसम्पादन  निर्देशित हुन पुग्छ तब एक प्रदेशको अपराधी अर्को प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको सम्मानित पाहुना बन्न समेत सक्ने अवस्था हुनेछ। यस्तो हुँदै गर्दा जनता असुरक्षित, समाज अशान्त अनि देश असुरक्षित बन्ने पक्का हुन्छ। त्यसैले प्रहरी विधेयकमार्फत देशलाई अस्थिरता तर्फ लैजाने खेललाई हर हालतमा रोक्नुपर्छ। 

त्यसको लागि बलिदान फिल्मकाे जनवादी गीतमा  'गाउँ–गाउँबाट उठ्, यो देशको मुहार फेर्नलाई उ्ठ' भने जस्तै अब हामीले 'देशभित्र वा देश बाहिरबाट भएपनि उठ्, देशलाई कमजाेर पार्ने प्रहरी विधेयक रोक्नलाई उठ्!' भन्ने भावनाले उठ्न आवश्यक  छ। 

यदी हैन सदाझैं हामी 'कुन्नि के गर्ने अनि दैलो देख्ने' भने जसरी चुपो लागेर बस्ने हो भने चाहिं हामीलाई हाम्रै मौनताको जगमा मिल्ने बर्बादी मुवारक भन्नुको विकल्प रहने छैन। आशा छ समयमा नै हाम्रो चेत खुल्ने छ, जसले गर्दा देश नै संकटमा परेको अवस्था हामीले भोग्नु पर्ने छैन।