नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले पनि पूर्वऔद्योगिक र पूर्वपुँजीवादी चरणबाट भर्खरै औद्योगिक र पुँजीवादी चरणमा संक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक उपरी संरचनामा आवश्यक परिवर्तनबिना अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुँदैन। विश्व इतिहासले यही देखाएको छ। २००७ ताका राजनीतिक आन्दोलन गर्ने क्रममा एकापट्टि निरंकुश राजतन्त्र र राज्यका अंग तद्नुरूप केन्द्रीकरण, त्यसमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली अन्त्य गरेर लोकतन्त्रलाई पूर्ण बनाउने र सँगसँगै आर्थिक स्रोत–साधन बहुसंख्यक जनताको पहुँचमा पुर्याउने प्रयत्न भयो। पछि २०४६ र मुख्यतः माओवादी जनयुद्धपछि नेपालमा जुन राजनीतिक जागरण र पुरानो संरचनाविरुद्ध विद्रोह भयो, त्यसैको प्रतिफलस्वरूप २०६२/०६३ को आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई एक खालको पूर्णतामा पुर्यायो। २०७२ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक रूपमा त हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यौँ, आर्थिक रूपमा जुन संरचनात्मक परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, त्यो खासै गर्न सकेनौँ।
बलियो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अर्थतन्त्र निर्माण
यतिबेलाको हाम्रो कार्यभार भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक उपरी संरचनालाई त्यस अनुकूलका नियम–कानुन बनाएर अर्थतन्त्र, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाको रुपान्तरण गर्नु हो। हामी सोहीबमोजिम योजना बनाएर जानुपर्थ्यो। कृषिप्रधान हाम्रो अर्थतन्त्रमा निर्वाहमुखी कृषि र साना एवं मध्यम उद्यमी, व्यवसायी बढी छन्। बाह्य पुँजी क्रमशः प्रवेश भइरहेको छ। व्यापारिक रूपमा हामी भारतलगायत अन्य देशमा निर्भर रहने अवस्थाको अन्त्य गरेर अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नु अहिलेको हाम्रो कार्यभार हो। त्यसअनुरूप के–कति प्रयत्न भए भन्दाखेरि पहिले त २०४६/४७ को परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणमार्फत वा उदारवादी प्रजातन्त्रको ढाँचाअन्तर्गत पुँजीवादीकरण गर्ने, बाह्य अर्थतन्त्रसँग जोड्नेजस्ता केही काम भएको देखिन्छ। तर, त्यतिबेला राजनीतिक पुनर्संरचना पूरा नभईकन अंश, अंश मात्रै गरिएको सुधारले खासै प्रतिफल दिन सक्दैनथ्यो।
