कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएयता नायक शैलीमा काम गरेर सुरुवाती चरणमा सबैकाे ध्यान खिचेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले लामाे समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेपछि आलाेचित बनेका छन्।
नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीकाे गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका उनले भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन्। तर मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारलाई पूर्णता दिने विषयभन्दा नियुक्त भएयता हालसम्म सरकारले गरिरहेका कामबारे विवरण पत्रकार सम्मेलनकाे आयोजना गरेर सार्वजनिक गरेका छन्।
साेमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले ४० बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेपछि सरकार विस्तारबारे गठबन्धनमा कुरा नमिलेको संकेत गरे।
मन्त्री नभएर कुनै पनि मन्त्रालयको काम नरोकिएको स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, 'काम भइरहेकाे छ, सचिवज्यूहरुसँग हरेक दिन प्रगति मागिरहेकाे छु। कामबारे थप जानकारी लिने भए उहाँहरू यहीँ आउनु भएकाे छ, यहीँ बोलाएको छु, सोध्नुहोस्!'
मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारलाई पूर्ण बनाउन नसक्नुको कारण नै सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र भएकोजस्तो तर्क दिए। उनले प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टको भनाइबारे पनि प्रतिक्रिया जनाए।
उनले भने, 'उहाँ (ठम्मर विष्ट) ले जुन कुरा बोल्नुभयो, त्यो चाहिँ अनभिज्ञता हो। कुन आधारमा भन्नुभयो, त्यो मलाई पनि थाहा भएन। दलीय व्यवस्थामा र गठबन्धनको सरकार भएको बेलामा कुरा मिलाउनुपर्ने हो।'
विष्टले मुख्यमन्त्री शाहीले लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डललाई विस्तार गर्न चासो नदिएको भन्दै खरो प्रतिक्रिया जनाएका थिए।
'मन्त्री नबनाएरै सरकार चलाउने सोचमा हो?' भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्रीले मिश्रित खालको जवाफ दिए। 'राजनीतिक नेतृत्व नै पहिलो आवश्यकता हो। दोस्रो त कर्मचारीतन्त्र छँदैछ। तर अहिलेसम्म कुनै फाइल रोखिएको पनि छैन,' उनले भने। मन्त्रिपरिषद् मात्र नभई मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो सचिवालयलाई नै पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
उनले भने, 'सल्लाहकार नराखेको कुरा राजश्व बचाएको हो। पहिला मन्त्रिमण्डल होस्, त्यसपछि मात्र सचिवालयलाई फुलफिल गर्ने मेरो सोच हो।'
उनकाअनुसार राजनीतिक सल्लाहकारलगायत अन्य विज्ञहरुलाई नराखेर प्रदेश सरकारको राजश्व बचाएको छ। उनले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विगतको भन्दा तिव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको बताए।
मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिहरू
नेपालमा कोभिड–१९ को तेस्रो लहर ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण बढ्न थालेको छ। कर्णाली प्रदेश पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सरकारका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउँदै अघि बढिरहेका बेला अब कोभिड–१९ को तेस्रो लहरसँग जुध्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। प्रदेश सरकार नागरिकको घर–आँगनको सरकार हो। त्यसैले जनताको सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो।
हालसम्म कर्णालीमा खोप अभरेज दर
कुल जनसंख्याको पहिलो मात्रा: ४५.४ प्रतिशत, पूर्ण मात्रा: ३३.६ प्रतिशत, लक्षित समूहतर्फ: १२ देखि १७ वर्षसम्मको पहिलो मात्रा: ७८.६ प्रतिशत, १८ वर्षमाथि पहिलो मात्रा: ५५.७ प्रतिशत, पूर्ण मात्रा: ५१.३ प्रतिशत छ।
ओमिक्रोनको असर न्यूनीकरणका लागि पिसिएमसीको बैठकबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूको सवलीकरण, अक्सिजन प्लान्टहरूको सञ्चालन तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको परिचालनको प्रबन्ध मिलाइएको छ।
एम्बुलेन्स खरिद गर्न प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा प्रतिअस्पताल रू. २० लाखका दरले जम्मा रू. ८० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ।
शववाहन खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रूकुम पश्चिमलाई प्रतिअस्पताल रू. १२ लाखका दरले जम्मा रू. ४८ लाख पठाइएको छ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको मेसिनरी औजार (अनलाइन युपिएस सिस्टम) खरिदको लागि रु. ३८ लाख, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेतको लागि आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदको लागि रू. २ करोड तथा पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेतको कोभिड-१९ व्यवस्थापकीय खर्चको लागि रू. १० लाख गरी जम्मा रू. २ करोड ४८ लाख बजेट पठाइएको छ।
स्वास्थ्य संस्था तथा सुरक्षा निकायलाई पूर्ण सतर्कता र तयारी अवस्थामा राखिएको छ। प्रदेशबासीहरुमा स्वास्थ्य सतर्कता र सुरक्षित व्यवहारका लागि सरकारले अपिलसमेत गरेको छ।
जिल्लास्थित विभिन्न स्थानीय तहहरूमा कर्णाली प्रदेशबाट स्थापना भई संचालनमा रहेका ६६ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाईहरूको लागि प्रतिएकाई रू. ५ लाखका दरले जम्मा रू. ३ करोड ३० लाख सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराइ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाईहरूको सेवा निरन्तर गरिएको छ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा कर्णाली प्रदेशले अक्सिजनको ठूलो अभाव भोग्नुपर्याे। त्यही अभाव पूर्तिका लागि यो अवधिमा कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा १, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँगको साझेदारी एवम् चौधरी फाउण्डेशनको सहयोगमा वीरेन्द्रनगर नगर अस्पतालमा १, गुर्भाकोट नगरपालिकास्थित मेहलकुना अस्पतालमा यूएनडिपीको साझेदारीमा १, जिल्ला अस्पताल दैलेखमा १, कालिकोटमा १, रुकुम पश्चिममा १ गरेर आठ वटा जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएका छन्।
कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर रोक्नका लागि सरकार हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। यसका लागि कर्णाली भित्रिने मुख्य तीन वटा नाकाहरुमध्ये सुर्खेतको कुइनेमा अष्ट्रेलियन नेप्लिज मेडिकल एण्ड डेन्टल एसोसिएसन र अष्ट्रेलिया नेपाल फ्रेण्डसीप सोसाइटीको सहयोग तथा वीङ्स फाउण्डेशनको समन्वयमा भदौ १ गतेदेखि नै कोरोना परीक्षण तथा जामुमा १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार बबईबाट भारत, तेस्रो मुलुक र अन्य प्रदेशबाट आउने नागरिकहरुलाई भेरीगंगा नगरपालिका-१२ स्थित सरुवा रोग अस्पताल निर्माण हुने स्थलमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सुरु गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संक्रमितको चाप घटाउनका लागि भेरीगंगा, गुर्भाकोट र पञ्चपुरी तथा सल्यानको कपुरकोटमा विगतमा स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ।
मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भए पश्चात कोभिड नियन्त्रण, नियमित कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, अनुगमन र विपद् व्यवस्थापनतर्फ संवेदनशील हुँदै समय पालनामा जोड दिँदै आएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ७ वटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट १७ निर्णय भएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रत्येक बुधबार ४ बजे बस्नेगरी व्यवस्थित गरिएको छ। प्रदेश सरकारका बैठक तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमा नै सुरू गर्ने अभ्यासकाे थालनी भएको छ।
मन्त्रालयहरू, सार्वजनिक सेवाको गुनासो उठेका कार्यालयमा आफैँसमेत अनुगमन गरी सुधारका प्रयास थालनी गरिएका छन्। अनुगमन पश्चात सहिद पार्कमा सुरक्षा व्यवस्थापन, यातायात कार्यालय, प्रदेश अस्पतालको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको छ।
यातायात कार्यालयमा विचौलिया हटाउन प्रयास अन्तर्गत सिसि क्यामेरा जडान, अनलाइन दर्ता प्रणालीको व्यवस्थापन, परीक्षणकालिन लाइसेन्स, प्रदेशबाट प्रिन्टिङ गर्ने व्यवस्था अगाडि बढाइएको छ।
छायाँनाथरारा नगरपालिका वडा नं. १ को गमगढी, मुगुमा भएको आगलागीका पीडितहरुलाई सरकारकोतर्फबाट तत्काल राहत सामाग्री वितरण गर्नुका साथै रु. ६१,८५,०००/–(अक्षेरुपी एकसठ्ठी लाख पचासी हजार) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगुलाई पठाइएको छ।
करिब दुई करोड बराबरको विपद् सामाग्री खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। हस्तान्तरित गोदाम घरको करिव ५२ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्ना भएको छ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ७१५ वडाको लागि १०५५ आयोजनाहरूको छनौट भई कार्यान्वयको लागि बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइ सकिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा बेरोजगारी र गरिबी समस्या समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमहरू परिलक्षित छन्।
कर्णाली उज्यालो तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमतर्फका आयोजना छनौट भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यान्वयका लागि बजेट तथा कार्यक्रम पठाइ सकिएको छ।
सशर्त कार्यक्रममार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको द्वन्द्वपीडित घाइते अपाङ्ग उपचार खर्च कार्यविधि, २०७८, सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।
२०७१ सालको सुर्खेतका बाढीपीडितको रकम करिव १२ करोड स्थानीय तहलाई निकासा गरिएको छ। द्वन्द्वपीडित घाइते उपचार कार्याविधि बमोजिम सम्झौता भएको अस्पताललाई रकम निकासा गरिएको छ।
प्रदेशस्तरबाट एफएम रेडियोहरुको दर्ता सञ्चालन तथा नियमनको कार्य अगाडि बढेको छ। हालसम्म ५ वटा एफएम इजाजत तथा फ्रिक्वेन्सीको कार्य अगाडि बढेको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६ मा संसोधन गरी सञ्चार माध्यमको आ.व. ०७८/०७९ को नविकरण दस्तुर छुट गरिएको र रोयल्टी शुल्क १ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
राराताल साइकल परिक्रमा मार्ग निर्माणको लागि टेण्डरको सुचना मिति २०७८/०९/१ मा प्रकाशन भएको छ।
प्रादेशिक जडीबुटी प्रशोधन तथा व्यापार केन्द्रको डिपीआर स्वीकृत, आइईई तथा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया प्रगतिमा रहेको छ।
व्याज अनुदान कार्यक्रमतर्फ व्याज अनुदान लिने व्यवसायी संख्या ५० जना र सहकारी संस्थातर्फ ५४५ व्यवसायीले व्याज अनुदान लिएका छन्।
हालसम्म बैंकबाट अनुदान लिने व्यवसायी ८२० जना (बैंक २०९, सहकारी ६११) लाई रू. १ करोड ५१ लाख व्याज अनुदान भुक्तानी भएको छ।
खानेपानी तथा उर्जा विकास कार्यालयहरुको नाम र दरबन्दी संरचनामा देखिएको समस्या समाधान भई कार्यालयहरु सञ्चालनमा आएर बजेट सुधारसमेत भइसकेको छ।
क्रमागत आयोजनाहरुको बढ्दो संख्या र लागत भारले प्रदेशको कोषमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न ठूला र क्रमागत आयोजनाहरुलाई संघीय समपूरक र विशेष अनुदान माग गरिएको छ।
यस अवधिमा चालू खर्च १४.७८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६.०५ प्रतिशत गरी औषतमा ९.५ प्रतिशत बजेट खर्च प्रगति भएको छ। राजश्व आम्दानी रु. तीन अर्ब, ६४ करोड, ६७ लाख ६ हजार ९५२ रहेको छ। प्रगति प्रतिशत अपेक्षाकृत नभएता पनि विगत वर्षहरूको चालू अविधको तुलना सन्तोषजनक देखिएको छ।
२०७६ सालमा गठित सरकारले गरेको प्रदेश सरकारको संङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण उपर चित्त नबुझी केही सेवा समूहका कर्मचारीहरू सम्मानित अदालत पुगेका थिए। इ७: सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट केही कार्यालयहरूको सन्दर्भमा संघीय सरकारले निर्धारण बमोजिम पूर्ववत अवस्थामा जान आदेश भए बमोजिम कार्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु भनी अन्तरिम आदेश भएको, जसका कारण विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन कठिनाई भएको थियो र कर्मचारीसमेतलाई तलव भत्ता दिन सक्ने अवस्था थिएन। हाल सरकारको पहलमा उक्त रिट उच्च अदालतबाट खारेज भइसकेपछि सहज रुपमा कामकाज अघि बढेका छन् भने कर्मचारीको बृत्तिविकासका लागि र इ७ः सम्वन्धी पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालनमा रहेका, लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका विकास निर्माणका योजनाहरुका सन्दर्भमा प्रदेश र संघीय तहका पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धी १० वटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुसँग छलफल गरी समन्वय तथा कार्य अघि बढाइएको।
कर्मचारी समायोजनमार्फत आवश्यक मात्रामा कर्मचारी कर्णाली प्रदेशमा नआएको विधितै छ। अझै पनि दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति थालेको छ।
तत्काल आवश्यक पर्ने प्राविधिक पदहरूमा केही मन्त्रालयले सेवा करारमा पदपूर्ति गरिसकेका छन् भने केही मन्त्रालयहरूबाट सूचनासमेत जारी भइसकेको छ।
प्रदेश सरकारलाई भूमि अधिकार नहुँदा प्रदेश सरकारको एकीकृत भवन र मातहत निकायका भवन संरचना निर्माणमा कठिनाई भएको छ। प्रदेश सरकारले पुनः जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
सुर्खेत उपत्यकाबाहिरबाट उपचारका लागि आउने कर्णालीका नागरिकहरुलाई सस्तो र सहज बासका लागि 'कर्णाली नागरिक अतिथि आवास गृह' निर्माणको काम अघि बढेको छ। यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामार्फत काम अघि बढाइएको छ।
वीरेन्द्रनगर–२ स्थित उत्तरगंगा मन्दिरमा एक करोड रुपैयाँको लागतमा किरियापुत्री भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
कर्णाली प्रदेशको पहिलो गौरवको आयोजना 'प्रदेश रंगशाला' निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रदेश रंगशाला शिलान्यास लगत्तै प्रि–मास्टर प्लानको कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रदेश रंगशालाभित्रै नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भलिबल कवर्डहल निर्माण हुँदैछ।
'एक जिल्ला, फुटबल मैदान' निर्माणका लागि १० वटै जिल्लामा उपर्युक्त स्थान छनोट गरी १ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ। खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ।
