प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा ३ वमोजिम आइतबार महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको हो।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदलहरुले यही फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सोही महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाले समिति गठन गरेका हो।
महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको तथा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने सूचना सही रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउन सक्नेछ।
त्यसपछि समितिले महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गर्नेछ र महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्नेछ।
यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ।
महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने कार्य भने महाभियोग सिफारिस समितिले गर्नेछ।
महाभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन। महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मौका पनि दिइनेछ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ।
महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पाउने छैनन्।
