सेवा सुरु भएको एक सय वर्षपछि मालमोत कार्यालय जुम्लाको सेवामा सुधार देखिएको छ।सधैँ सुस्त इन्टनेट, जनशक्ति र उपकरण अभाव झेल्दै आएको कार्यालयले केही समयदेखि यस्तो गुनासो व्यहोर्नु परेको छैन्।

इन्टरनेटको गतिमा सुधार, जनशक्ति र उपकरण चुस्तदुरुस्त भएपछि सेवाग्रहीले गुनासो गर्न छाडेका छन्।अहिले सेवामा सरलीकरणको अभ्यास समेत सुरु भएको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्थापना तथा अभिलेख  विभागका अनुसार मालपोत कार्यालय जुम्ला, नापी कार्यलय जुम्लाले लिखित रजिष्ट्रेसन पारित गर्न थालेको एक सय वर्ष पुगेको छ।

सोही अवसरमा बुधबार सरोकारवाला निकायबीच अन्तरक्रिया गरिएको छ।सो अवसरमा मालपोतका निमित्त कार्यालय प्रमुख नरेन्द्रवहादुर रोकायाले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भएका लिखत राजीनामा लगायत कार्यालयले गर्दै आएको काम बारे जानकारी गराए। 

उनले  दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र महिलाका नामा जग्गा पास गर्दा  राज्यले नै छुट दिने व्यवस्था गरेको बताए। उनले भने, ‘यस वर्ष  दुई सय ६३ जना महिलाको नाममा जग्गा पास, ४५ जना दलित  र एक अपांगता भएका एक जनाको नाममा पास भएको छ।

उनले मलापोतमा उठेको राजश्व ५० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत  सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने गरेको बताए ।  उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको २०७८र०७९ को चैतसम्म  एक करोड, ५१ लाख  ७२ हजार नौ सय ५४ रुपैयाँको राजश्व असुल भएको  छ।  

 मालपोतमा दुई सय २७ मुद्दा 
मालमोत कार्यालय जुम्लामा नामसारीका लागि एक सय १३  मुद्दा परेको कार्यालय प्रमुख रोकायाले बताए। जसमा ९० वटा फर्छौट भएका छन्। यस्तै मोठ कायममा ७३ वटा, लालपुर्जा प्रतिलिपिसम्बन्धी ६ वटा, घर कायम नौ वटा, दाखिला १६ वटा, अदालतको दाखिला ८ वटा, बैंकको  लिलामसम्बन्धी एक, हक सफा एक वटा मुद्दा गरी दुई सय २७ वटा मुद्दा थिए। 

कार्यालयमा इन्टरनेटको समस्या समाधानको लागि  नेपाल टेलिकमबाट लिजलाइन  जडान गरिएको छ। हाल कार्यालयमा नायब सुब्बा तीन, खरिदार तीन, सलेपा एक, कम्प्युटर अपरेटर तीन जना र कार्यालय सहयोगी चार जना गरी जम्मा १४ जना जनशक्ति छन्।

दलितलाई राजश्वमा २५ प्रतिशत छुट
मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिस्टेसन गर्ने दलित समुदायले राजश्वमा २५ प्रतिशत छुट पाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ४५  जना दलितका नाममा जग्गा रजिस्टेसन हुँदा उनीहरूले २५ प्रतिशत राजश्वमा छुट पाएका हुन्।