कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाका कार्यालय प्रमुख र प्रासका कारण किसानको करोडौं भुक्तानी रोकिएको छ।
निमित्त कार्यालय प्रमुख राहुल पाण्डे र प्रास कृष्णप्रसाद शर्माको लापरबाहीका कारण किसानहरूको सवा ३ करोड रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानी हुन नसकेको हो।
असार २५ गतेसम्म भुक्तानी भइसक्नुपर्ने रकम हालसम्म किसानहरूले पाउन सकेका छैनन्।
किसानहरू समयमै कागजात पेश गरेपनि प्रास शर्माले विभिन्न बहाना देखाउँदै समयमै फिल्ड भेरिफिकेशन नगर्ने र कार्यालय प्रमुखले पनि समयमै तोक नलगाउँदा भुक्तानी हुन नसकेको हो।
प्रास शर्माले आफूले मन नपरेको योजनामा काम सकिएपनि त्यो क्षेत्रका अन्य योजना नसकिएसम्म हुँदैन भन्दै बहाना देखाउने गरेको किसानहरूको गुनासो छ।
यस्तै कार्यालय प्रमुखले पनि कतिपय किसानलाई 'तपाईले भनेर हुन्छ' भन्दै धम्काउने र नम्बर समेत 'ब्लक लिष्ट' मा राखिदिने गरेका छन्। कार्यालयमा अन्य कर्मचारीलाई समयमै काम गर्न लगाउनुको सट्टा 'म हाकिम हो, मैले भनेपछि जे पनि हुन्छ' भन्दै अराजक व्यवहार देखाउने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
असार २५ गतेसम्म मात्र भुक्तानी हुने सूचनाका आधारमा असार १६ गते नै सम्पूर्ण बिल भपाइसहित निवेदन दर्ता गरेपनि हालसम्म भुक्तानी नपाएको माडीचौरकी किसान पम्फा पुनले गुनासो गरिन्। ‘तरकारी ब्लक अन्तर्गत हामीले बिउ, ट्रयाक्टर खरिद र टनेल निर्माण गरेका छौं,’ पुनले भनिन्, ‘त्यस बापत्को १२ लाख भुक्तानी हुन बाँकी छ।’
उनीहरूले ५०-५० प्रतिशतको लागत साझेदारीमा २४ लाख बराबरको काम गरेका थिए। यस्तै स्मार्ट कृषि गाउँ घोडागाउँले पनि असार २० गते नै सम्पूर्ण कागजात पेश गरेपनि हालसम्म भुक्तानी पाउन नसकेको किसान बलबहादु खत्रीको भनाइ छ।
‘मैले असार २० गते नै फाइल पेश गरेको थिए,’ खत्रीले भने, ‘तर हालसम्म पनि भुक्तानी नपाउँदा हामी मर्कामा परेका छौं।’ अन्य किसानहरूबाट आफूले गाली खानु परेको उनको गुनासो छ। किसानहरूको ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्नुमा कार्यालयको लापरबाही भएको लेखापाल धनबहादुर नेपालले पनि स्वीकार गर्छन्।
‘हामीलाई माथिबाट निर्देशन भएअनुसार असार २४ अगावै भुक्तानी हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर कार्यालय प्रमुखबाट तोक लागेर फाइल लेखामा नै ढिलो आयो।’
किसानहरूले समयमै कागजात बुझाएपछि प्राविधिकहरूले फिल्ड भेरिफिकेशन गरी कार्यालय प्रमुखले तोक लगाएर फाइल लेखा समयमै आउनुपर्नेमा ढिलो आएको उनको भनाइ छ। ४९ वटा फाइल असार २४ गते दिउसो १ बजे मात्र लेखामा आइपुगेको उनले बताएका छन्।
‘असार २५ पछि पनि भुक्तानी हुन्छ भन्ने मानसिकताका साथ कार्यालयका अन्य कर्मचारीले ढिलाई गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘तर अघिल्लो वर्ष जस्तो यसपटक असार २५ पछि भुक्तान नभएकाले यस्तो समस्या आएको हो।’
किसानहरूको भुक्तानी 'अब के हुन्छ' भन्नेमा अन्यौल रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत वर्षको बजेटबाट भुक्तानी गर्न नमिलेमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएको छ।
