प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका संरचना स्थानान्तरण गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएक मात्रै छैन, भोट बैंकका रुपमा राजधानीलाई लिन थालिएको छ।
प्रदेशसभाको निर्णय भएको २ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेशका संरचना स्थानान्तरण गर्न नसक्दा दाङबासीले संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र उहाँको कार्यशैलीको खुलेर प्रसंसा गर्न थालेका छन्।
पोखरेलको नेतृत्वमा मुलुककै उत्कृष्ट प्रदेशका रुपमा परिचित लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको छ। यतिबेला समृद्धिको यात्रा रोकिएको छ। जनताका आशाहरु निराशामा परिणत भएका छन्।
प्रदेश संरचनाको विकल्प खोजिन थालिएको छ। यस्तो विशम परिस्थितिमा प्रदेशबासीहरुले संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेको नेतृत्वकला र दक्षतालाई सम्झिरहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलका ३ वर्ष
तीन वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका पोखरेलले यसबीचमा प्रदेशलाई सुनिने र देखिने विन्दुमा पुर्याउनुभएको थियो। उहाँको सक्षम नेतृत्वका कारण छोटो समयमा चुनौतीपूर्ण काममा प्राप्त सफलताले प्रदेश सरकार सञ्चालनको बलियो आधार तयार भएको थियो।
प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेसँगै प्रदेशको स्थिति पत्रका माध्यमबाट प्रदेशको स्थिति सार्वजनिक गर्दै समृद्ध प्रदेशको मार्गचित्र कोर्नुभएका पोखरेलले तीन वर्षको अवधिमा गरेका कामहरुले नै अझै पनि अन्य प्रदेशका बीचमा लुम्बिनी प्रदेशको बेग्लै पहिचान निर्माण भएको छ।
पूर्वाधार, कानुन, जनशक्तिको अभावका बीच शून्यबाट कार्य आरम्भ गरेको लुम्बिनी प्रदेशले कर्मचारी समायोजनको कामलाई बेलैमा टुङ्याउनुका साथै ७ मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, निर्देशानालय र कार्यालय गरी १७३ वटा निकाय स्थापना गरेको थियो।
प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो। संवैधानिक दायराभित्र रहेर निर्माण गर्नुपर्ने ११६ पहिचान भएका कानूनमध्ये ६२ वटा कानुन निर्माण गर्न सफलता प्राप्त गरेको थियो। यसबीचमा प्रदेशको आवधिक योजना तयार पारी यसैको मद्दतले बजेट परिचालन गरी समृद्ध प्रदेश निर्माणको यात्रालाई अघि बढाएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशका लागि सबैभन्दा पेचिलो बनेको राजधानीको विषयलाई बुद्धिमतापूर्व टुंगोमा पुर्याउन पोखरेलले सफलता हासिल गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी, राप्ती र भेरी गरी तीनवटा मनोविज्ञान बोकेको प्रदेशमा साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्न लुम्बिनी नामाकरण र राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा तोक्न पोखरेल सफल हुनुभएको थियो।
प्रदेशको स्थायी राजधानीस्थल राप्ती उपत्यकामा गुरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न सुरु गरेको मात्रै नभइ तीनवटा मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अन्तिममा पुगेको थियो। भावी पुस्ताले गर्व गर्न लायक राजधानी बनाउने पोखरेलको सपना रहेको थियो।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ को नारा तय गरी सोही अनुरुप प्रदेशको नेतृत्व गर्नुभएका पोखरेलका तीन वर्षे उपलब्धिलाई यसरी चर्चा गरिन्छ।
प्रदेशको नामकरण र राजधानी घोषणा
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको विषय जति पेचिलो थियो, त्यो भन्दा बढी समस्या प्रदेशभित्र रहेका लुम्बिनी, राप्ती र भेरी मनोविज्ञान थिए।
प्रदेशको मध्यविन्दूमा रहेको दाङ र रुपन्देहीका बीचमा राजधानी विवाद बढ्दै जाँदा प्रदेशको मनोविज्ञान नबिग्रने गरी प्रदेशसभाबाट २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी पारित गराउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सफल हुनुभयो।
पूर्व अनुमान गरिएका कुनै विवादहरु यो निर्णयपछि देखिएनन्। पोखरेलको जुन कार्यले प्रदेशबासीमाझ पोखरेललाई स्थापित मात्र गराएन, प्रदेश सभाको निर्णय कार्यान्वयन गराउन वर्तमान नेतृत्व असफल भइरहँदा पोखरेलको नेतृत्व शैलीको अभाव खट्किरहने विषय बनेको छ।
मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएकै समय प्रदेशलाई मुलुकको उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने संकल्प लिएका पोखरेलले समृद्धिका जनताको जीवनस्तर उकासिनुपर्ने भन्दै रोजगारीका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभएको थियो।
प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको २५ दशमलव ९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा ५ वर्षभित्र १० प्रतिषतमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आय रु एक हजार १२ अमेरिकी डलर रहेकोमा २ हजार पुर्याउने लक्ष्य लिएर गरिबीको दर घटाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने अभिप्रायले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो। जुन कार्यक्रम प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण अश्त्र बनेको थियो।
लुम्बिनीको सिको गर्दै कर्णाली प्रदेशलेसमेत मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यो कार्यक्रम प्रदेशका कारण प्रदेशका बिपन्नहरुले रोजगारीका अवसर प्राप्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सम्झिरहने माध्यम बनेको छ।
पूर्वाधार विकासमा अब्बल प्रदेश
नेतृत्वको सक्षमताले नै प्रदेशको समृद्धिको मार्ग निर्माण गर्ने हो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण शंकर पोखरेल हुनुहुन्छ। जसको नेतृत्वशक्तिकै कारण प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने आधुनिक एवं उच्च प्रतिफलयुक्त पूर्वाधार र आयोजनाहरुलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न तथा सार्वजनिक, निजी र बाह्य लगानीकर्तालाई समेत पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना गरियो।
यो अवधिमा बजेट खर्चको स्थिति अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च देखिएको थियो। स्थानीय तहका केन्द्रहरु जोड्ने पहुँच मार्ग, पर्यटन पूर्वाधार, प्रादेशीक सडक एवं पूलहरु, उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित पूर्वाधार, कृषि पूर्वाधारहरु, जनताको आवास सुधार आदि प्रदेशको निर्माणका प्राथमिकताका विषयहरु रहे।
त्यसैगरी यो अवधिमा प्रदेशको जम्मा विनियोजित बजेटमा चालू बजेट भन्दा पुँजीगत बजेट बढी मात्र रहेन खर्च गर्ने हिसावले समेत अब्बल रह्यो। सरकार सञ्चालनको अन्तिम वर्षमा त पूँजीगत बजेट करिव करिव शत प्रतिशत खर्च हुन गयो। यस हिसावले विकासको केन्द्र प्रदेश बन्न सक्छ भन्ने विषय प्रमाणित भयो। जो लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सम्झिरहने माध्यम बनेको छ।
सडक, पुल र आवास निर्माणमा प्राथमिकता
समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासको अनिवार्यता ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले सडक, पुल र आवास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। जसकै कारण तीन वर्षको अवधिमा करिव ४०२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २६४ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिनुका साथै २४ वटा सडक पुल एवं ९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३३४९ वटा आवास निर्माण सम्पन्न भएका थिए। जो लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सम्झिरहने माध्यम बनेको छ।
उज्यालो प्रदेश अभियान
उज्यालो प्रदेश अभियान लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल सम्झाउने अर्को महत्वपूण माध्यम हो। उहाँको कार्यकालमा प्रदेशस्तरका जलविद्युत आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालन, साना प्रसारण लाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन, अनुदानमा सौर्य ऊर्जा वितरण तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धनमार्फत् ‘उज्यालो प्रदेश’ बनाउने उद्देश्य प्रदेश सरकार सफल बनेको थियो। उक्त कार्यलाई सहयोग पुग्ने गरी लमहीमा प्रदेश ऊर्जा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। जसले प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन मद्दत पुर्यायो।
एक घर एक धारा अभियान
हिमाल, पहाड, तराईमा फैलिएको प्रदेशभित्र खानेपानीको सहज उपलब्धता थिएन। यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक घर एक धारा अभियान सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
दुई वर्षभित्र खानेपानी सहज उपलब्ध गराउनका लागि एक घरः एक धारा पुर्याउने संकल्प प्रस्तावलाई पारित गरी उक्त संकल्प प्रस्तावलाई साकार बनाउन तथा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो एवं योजनाबद्ध विकास तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेशभरका प्रत्येक स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना लागु गराउन प्रदेश सरकार सफल भएको थियो।
६८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरेर प्रदेश सरकारले खानेपानीको सहजता प्रदान गरेको थियो। यो अभियान लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सम्झिरहने माध्यम बनेको छ।
कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता
कृषिजन्य उत्पादनको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश मुलुकको दोस्रो प्रदेश हो। मुख्य पेशा कृषि रहेको यस प्रदेशको ४ लाख ४ हजार ५ सय ४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको र ३८ लाख २० हजार जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न रहेको तथ्यांकीकरण गर्दै सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गर्यो।
बन्दाबन्दीको समयमा कृषि उपजलाई बजार समक्ष पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको थियो। जसकारण करीब २९ करोड बराबरको कारोबार भएको थियो। कोभिड १९ को जोखिमबाट पुनःउत्थानका लागि कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएर अर्को नमुनायोग्य कार्य प्रदेश सरकारले गरेको थियो।
कृषकलाई आइपरेका प्राविधिक समस्याको समाधान गर्नका लागि फोन सम्पर्कमार्फत् विज्ञहरूको सुझाव र सल्लाह प्राप्त गर्नका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने गरी किसान कल सेन्टरको स्थापना गरिएको थियो। कृषक अनुदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइएको थियो।
सहकारीका मूलभूत मूल्य तथा मान्यताहरूलाई ग्रहण गरिएको सिकाई अर्कोमा स्थापना गर्ने दृष्टिका साथ रुपन्देही, रोल्पा र कोहलपुरमा गरी ३ वटा सहकारी नमुना गाउँहरूको विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए।
सहकारी संस्थाहरूको परिचालन तथा नियमन कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक सहकारी ऐन तथा नियमावली निर्माण भएका थिए। जो लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सम्झिरहने माध्यम बनेको छ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश चिनाउने अर्को महत्वपूर्ण आधार हो। कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सफल भएको छ। जसले प्रदेशका ११६ वटा गाउँ समेटेको छ।
यो कार्यक्रमले प्रदेशका करिब ७५०० घरधुरी समेटी आधुनिक प्रविधि, यान्त्रिकरण र बजार विकासका अभ्यासहरू अवलम्बन भई व्यवसायिक उत्पादनका लागि आधार तयार पारेको छ। जो लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सम्झिरहने माध्यम बनेको छ।
स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार
स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको थियो। प्रदेशबासी नागरिकहरुको स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्यो।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशीक अस्पतालमा सिटि स्क्यान सेवा सुरु गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पतालमा न्युरो र अर्थोको विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालन गर्नका लागि रोगको निदानमा सहयोग पुर्याउन रेडियोलोजी सेवाका लागि भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कार्य शुरु गरियो।
दाङको तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशीक अस्पतालमा आइसियु सेवा सञ्चालनमा आयो। लुम्विनी प्रादेशीक अस्पताललाई प्रदेशकै विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गर्ने योजना अनुरुप आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरुलाई कम्तिमा ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा विकास गरियो।
प्रदेश मातहतका १२ जिल्लाका ६० वटा एम्बुलेन्सहरूको ट्रयाकिङको व्यवस्था मार्फत आपतकालिन अवस्थामा समेत नागरिकलाई सेवा पहुँचको सुनिश्चितता गरियो। प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय विजौरीलाई औषधि उत्पादन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जिएमपी स्टाण्डर्डको भवन निर्माणको काम अगाडि बढ्यो।
प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम र कपिलवस्तु वाहेक सबै जिल्लाहरूमा ब्लड बैंक सुदृढीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइयो। यो कार्य लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सम्झिरहने माध्यम बनेको छ।
शिक्षामा नमुना प्रदेश
शिक्षा क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार अब्बल सावित भएको छ। प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। जसले अहिले मूर्तता पाउँदै गएको छ।
शैक्षिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले प्रदेशका बाह्रै जिल्लामा १/१ वटाका दरले १२ वटा विद्यालयहरूलाई नमूना विद्यालय निर्माण गरी शैक्षिक विकासमा नमुना प्रस्तुत गरेको थियो।
यसका साथै प्रदेशका ६० वटा सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार तथा गुणस्तरवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका रहेको थियो। जो लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सम्झिरहने माध्यम बनेको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग
प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन प्रदेश सरकारको पहिचान निर्माण गर्ने माध्यम बनेको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन गरी कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न लोकसेवा आयोगले भूमिका खेल्ने विश्वास लिएर यो कार्यलाई अगाडि बढाएको प्रदेश सरकारले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नमा अब्बल सावित भएको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पदपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोगको नियमावली–२०७६, प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७, प्रदेश लोकसेवा आयोगको पारिश्रमिक तथा दस्तुर सम्बन्धी मापदण्ड–२०७६, प्रदेश लोकसेवा आयोगको आचारसंहिता–२०७६ र प्रदेश लोकसेवा आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ निर्माण गरी सरकारले कर्मचारी भर्ना अभियान अगाडि बढाएको छ। जो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य सावित भएको छ। जो लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सम्झिरहने माध्यम बनेको छ।
कोभिडविरुद्धको लडाइँमा सफलता
कोरोना भाइरस बिरुद्धको लडाइमा प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा सफलता हासिल गरेको थियो। कोभिडका कारण सिंगो विश्व तहसनहस भइरहँदा यसको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि कोष स्थापना एवं परिचालन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन तथा कोरोना अस्पताल स्थापना गरी प्रदेश सरकार अब्बल रुपमा स्थापित भएको थियो।
आफ्नै अध्यक्षतामा कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र गठन गरी बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जमा ४ वटा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गर्न मुख्यमन्त्री सफल हुनुभएको थियो। यसका साथै ४ वटा प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। जसले कोभिड पहिचानमा ठुलो टेवा पुर्याएको थियो।
कोभिड बिरुद्धको लडाइका लागि कोरोना विशेष अस्पतालमा ५८३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गरी महामारी नियन्त्रणमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको थियो। जो लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सम्झिरहने माध्यम बनेको छ।
(लेखक प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका सह इञ्चार्ज हुन्)
