सेतोपाटी डटकमले शुक्रबार ‘अग्नी खरेलका छोरा निशान अमेरिकी सेनामा, नेपाली नागरिकता कायमै’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्यो। त्यसको भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगले सो समाचार लेखेर सोतोपाटीले उम्मेदवारको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच र्पुयाएको भन्दै २४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन निर्देशन दियो।
नेकपा (एमाले)का नेता अग्नि खरेल झापा क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार हुन्।
आयोगको सो निर्देशनबारे सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आएपछि भने निर्वाचन आयोगमा शनिबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीबीच मदभेद सुरू भयो।
आयोगले सेतोपाटीलाई समाचार हटाउन लिखित निर्देशन दिँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया निर्वाचन कार्यक्रमका लागि विराटनगर पुगेका थिए। उनी विराटनगर जाँदा आयोगको कार्यवाहक प्रमुखको रूपमा आचारसंहिता हेर्ने जिम्मेवारी पाएका भण्डारी थिए। सेतोपाटीमा खरेलका परिवारका सदस्य जोडिएको विषयमा समाचार प्रकाशित भएको थाहा पाएपछि आयुक्त भण्डारीले सहायक न्यायाधीवक्ता प्रभात क्षेत्रीलाई पत्र लेखेर सो समाचार हटाउने निर्देशन दिए।
निर्देशनअनुसार तयार भएको पत्रमा सहायक न्यायाधीवक्ता क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेर सेतोपाटीलाई पठाए। त्यसको केही समयमै आयोगले सो विवरण समेटेर सञ्चार माध्यमलाई पनि जानकारी दियो। आयोगले समाचार हटाउन दिएको निर्देशनबारे चौतर्फी विरोध भयो। यसको तारोमा थिए प्रमुख आयुक्त थपलिया परे।
सबैतिर लाइन मिलाउन सिपालु थपलियाले समाचारबारे थाह पाए लगत्तै सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकाललाई फोन गरेर समाचारका विषयलाई थप नचर्काउन अनुरोध गरेका थिए। उनले आयोगको निर्णय फिर्ता लिने आश्वासन दिएका थिए। निर्वाचन आयोगमा मिडिया सल्लाहकारको रुपमा प्रवेश गरेका केही पूर्व पत्रकारको कारण आयोग निरन्तर विवाद र आलोचनाको निशानम परेको भन्दै थपलियाले ढकाललाई आफनो समस्या बुझिदिन आग्रह गरेका थिए।
पछिल्लो समय किरण चापागाई र राजन नेपालले मिडिया सल्लाहकारको रुपमा आयोगमा कार्यरत छन्। आयोगले तयार पारेका निर्वाचन शिक्षासँग सम्बन्धित पछिल्ला विज्ञापनले महिलालाई होच्याउने तथा विज्ञापनको विषयबस्तु भएको प्रसंले आयोग सार्वजानिक रुपमै आलोचित भएको छ।
थप आलोचना रोक्न थपलियाले भण्डारीलाई समाचार हटाउन दिएको निर्देशन फिर्ता लिन भनेका थिए। तर, भण्डारीले भने उनको आग्रह ठाडै अस्वीकार गरिदिए।
एक पटक दिइसकेको निर्देशन कसैको लहडका भरमा फिर्ता हुन नसक्ने बताउदै आफनो अडान कायमै राखे। निर्देशन फिर्ता लिने हो भने आयोगको पूर्ण बैठक बस्नुपर्ने उनको अडान थियो। अन्यथा, कसैले भनेको भरमा आफुले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने भण्डारीले बताए। सेतोपाटी प्रकरणले थपलिया र भण्डारीको मतभेद चर्कियो। आयोग श्रोतकाअनुसार सोही मतभेद कम गर्न पत्र काटने सह–न्यायाधीवक्ता क्षेत्रीलाई आइतबार सरुवा गरिएको छ।
सामान्यतया निर्वाचन अवधिभर आयाेगले सरकारलाई पनि कर्मचारीकाे सरूवा–बढुवा गर्न बन्देज लगाउँछ। निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आयाेगका कर्मचारीकाे सरूवा त कल्पना पनि गरिएकाे हुँदैन। निर्वाचनमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई हटाउँदा निर्वाचनका गतिबिधि प्रभावित हुन्छन् भन्ने मान्यत छ।
अहिले पनि थपलिया स्पष्टिकरण फिर्ता लिने पक्षमा छन। सञ्चारमाध्यमहरुको अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगमा नभइ प्रेस काउन्सिललाई दिइएको छ।
