नेपालमा राज्यका संरचनाहरुमा महिलाको प्रतिनिधत्व सुदृढ बन्दै गएकाे छ। राष्ट्रपति र उप–सभामुख महिला पाइसकेकाे नेपालले महिला हिंसामा भने कमी हुन सकेकाे छैन।
गएकाे साउनमा २ गते रौतहटमा २० वर्षीया सन्जुकुमारी दासकाे विवाह भएकाे महिना दिनमा हत्या भयाे। बृन्दावन नगरपालिका–६ सिसवा धमौरीकी बृन्दाकाे हत्या हुनुकाे कारण उनले विवाहमा माइतबाट दाइजाे नपाउनु थियाे।
कटहरिया नगरपालिका–५ बलिरामपुर माइत भएकी बृन्दाकाे दाइजाे नलिएकाे भन्दै ससुरा चन्देश्वर दास र श्रीमान रमाकान्त दासको मिलेमतोमा सासू शिवा देवी, देवर उमाकान्त दास, नन्द रञ्जना दासलगायत मिलेर सञ्जुको हत्या गरेकाे माइती पक्षकाे आराेप थियाे।
दाइजो नदएिको निहुँमा उनलाई पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएर छाेरीकाे हत्या गरेकाे उजुरीसहित माइती पक्षले प्रहरीमा उजुरी दियाे।
यस्तै २०७८ असाेज ६ गते घरबाट घाँस काट्न निस्केकी महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका–१ की ४० वर्षीया अमना खातुनको शव अर्काेदिन ७ गते भेटियाे। प्रहरीले घटनास्थलको प्रकृति हेरेर उनको बलात्कारपछि हत्या भएको बतायाे। छिमेकी २४ वर्षीय मोजाहिर अन्सारीले बलात्कारपछि घाँटी, छाती र पेटमा पेचकसले घोपेर हत्या गरी शव लुकाएकाे प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्याे।
०००
गएकाे फागुनमा पोखराकी १५ वर्षीया एक किशोरीले आफन्तबाटै आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएकाे भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियोमार्फत न्यायकाे लागि अपिल गरिन्।
किशोरीले ‘आफू यौन दुर्व्यवहार परेँ’ भन्दा पीडकका आफन्तले नै ज्यान मार्ने धम्की दिएको, सोही कारण मानसिक तनाव भएको र अध्ययनमा समेत दखल पुगेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उक्त भिडियोमार्फत युवतीले कसैले आफ्ना कुरा नसुन्ने, नबुझ्ने हुँदा सामाजिक सञ्जालबाटै न्यायको माग गरिन्।
ती किशोरीले न्यायको माग गर्दै भिडियो पोस्ट गरेको एक दिन नबित्दै पाल्पाकी अर्की युवतीले पनि आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएकाे सामाजिक सञ्जालबाटै उल्लेख गरिन्। उनले पनि आफ्नाे नातेदारबाटै यौन दुर्व्यवहार भएको र आफन्तसमक्ष कुरा राख्दा उल्टै आफ्नाे चरित्रमाथि प्रश्न गरी कोठाभित्र थुनेर राखेको बताएकी थिइन्। यौन दुर्व्यवहारका कारण आफूले आत्महत्याको प्रयास गरेको समेत उल्लेख गरेकी थिइन्।
यी माथिका दृष्टान्त त उदाहरण हुन्। पछिल्लाे समय महिला तथा बालिकामाथि हिंसा तथा याैन दुर्व्यवहारका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेकाे छ। साथमा हत्याका घटना पनि बढेकाे छ। नेपालमा राज्यका संरचनाहरुमा महिलाको प्रतिनिधत्व सुदृढ बन्दै गए पनि महिला हिंसामा भने कमी हुन सकेकाे छैन।
प्रहरीको तंथ्याक हेर्ने हो भने दैनिक रुपमा दर्जनभन्दा बढी महिलाहरु यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीकाे तथ्याकअनुसार २०७४ यता आठ हजार बलात्कारका उजुरी लिएर पीडितहरू प्रहरीसमक्ष पुगेका छन्। ६० हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसा, तीन हजार एक सयभन्दा बढी बलात्कार प्रयाससहित ६ लाखभन्दा बढी महिला हिंसाविरूद्धका उजुरीहरु दर्ता भएका छन्।
कस्तो छ अहिलेको स्थिति?
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालभर १८ हजारभन्दा बढी महिलाहरूले हिंसाका घटना दर्ता गराएका छन्। जसमा २ हजार बलात्कारका घटना तथा एक हजार छ सय घरेलु हिंसाका उजुरीहरु दर्ता भएका छन् भने बलात्कार प्रयास, दाइजाेकाे निहुँमा कुटपिट, बाेक्सीकाे आराेपलगायतका ८ हजार उजुरीहरू दर्ता भए।
यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा महिला हिंसाका घटनाहरू बढेर २ हजार ३ सय ८० बलात्कार, १ हजार ७ सय घरेलु हिंसा गरी जम्मा २१ हजार ४ सय ५१ महिला हिंसाका उजुरीहरु दर्ता भएका छन्। जसमा ४ हजार २ सय २४ जना पीडकलाई पक्राउ गरी कार्वाहीकाे प्रक्रिया अघि बढाइकाे छ।
सबैभन्दा धेरै महिला हिंसाका घटना मधेस प्रदेशमा दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मधेस प्रदेशमा ५ हजार १ सय ९ उजुरी दर्ता भए भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा महिला हिंसाका १ हजार ७ सय ५८ उजुरीहरू दर्ता भएका छन्।
यसैगरी यसै आथिर्क वर्षकाे माघसम्मकाे तंथ्याक हेर्दा १० हजार ९ सय ८६ वटा महिला हिंसाविरूद्धका उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा नै दर्ता भएका छन्।
मधेस प्रदेशमा २ हजार ५ सय ५१ जनाले महिला हिंसाविरूद्ध उजुरी दर्ता गराएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा ६ सय २० महिला हिंसाका उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। जसमध्ये २ हजार ७९ जना दाेषीलाई पक्राउ गरी कार्वाहीकाे प्रक्रिया अघि बढाइकाे छ।
यस्तै प्रहरीको तंथ्याकअनुसार प्राय महिलाहरु कार्यस्थल तथा शैक्षिकस्थलबाट यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेका छन्। तंथ्याकअनुसार प्रत्येक सात जना महिलामा एक जनाले अश्लिल खालका चुट्किलाहरु सुन्नु परेको तथा प्रत्येक १० जनामा एक जनाले यौन दुर्व्यवहारकाे शिकार हुनु परेको छ।
त्यसैगरी तंथ्याकलाई हेर्दा महिला हिंसा विगतका वर्षहरुमा भन्दा दोब्बर रुपले बढेको देखिन्छ। तराईमा सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा हुने गरेको तंथ्याकले देखाएको छ। जसमा तराईमा ५३ प्रतिशत, पहाडमा ४१ प्रतिशत र हिमालमा ६ प्रतिशत महिला हिंसाका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्।
दाइजो प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, महिलाप्रतिको फरक दृष्टिकोण तथा बोक्सीको आरोप लगाउने प्रवृतिका कारण महिलामाथि हुने हिंसा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहकेको प्रहरी प्रवक्ता पोषराज पोखरेल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘नेपालमा महिला हिंसाको अवस्था हेर्ने हो भने वार्षिक बढ्दो रुपमा छ। समाजमा विद्यामान विभिन्न प्रथा, बालविवाह तथा महिलाहरुप्रति हेरिने दृष्टिकोणका कारण पनि हिंसाहरु बढेको देखिन्छ। अनुपातमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा तराईमा हुने गरेको देखिन्छ। जसमा तराईमा ५३ प्रतिशत, पहाडमा ४१ प्रतिशत, हिमालमा ६ प्रतिशत महिला हिंसाका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्।
काेराेनाकाे समयपछि नेपालमा महिला हिंसा तथा आपराधिक गतिविधिहरू बढ्न थालेकाे प्रवक्ता पाेखरेल बताँउछन्। ‘उजुरीकाे दर्ता अवस्था हेर्दा नेपालमा काेराेनापछि महिला हिंसाका घटनाहरू बढ्दै गएका देखिन्छन्’, उनले भने, ‘काेराेनाकाे समयमा मानिसहरू खाली भए, काम भएन। आपराधिक गतिविधिहरू तथा महिला हिंसाका उजुरीहरू बढ्दै गए।’
बढ्दो उजुरी
महिला हिंसाका घटना देशभरि हुने गरेपनि मधेसमा भने घरेलु हिंसा र दाइजो प्रथाजस्ता अपराध बढी हुने गरेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।
अधिकारकर्मी रीता साह भन्छिन्, ‘घरेलु हिंसाको समस्या मधेसमा नयाँ होइन तर पछिल्लो समय यो बढेको देखिन्छ। मधेसमा दाइजोको लेनदेनलाई लिएर हिंसा हुने गरेको भेटिएको छ। विशेष गरेर बारा र पर्सा जिल्लामा अलि बढी भएको देखिन्छ।’
प्रहरीको आँकडाले पनि यस्तै देखाउँछ। चालू आथिर्क वर्षको माघसम्मको तथ्याङ्कले सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाका घटना मधेस प्रदेशमा भएको देखिन्छ।
नेपालकाे संविधान २०७२ काे धारा ३८ मा महिला हक काे व्यवस्था छ। अन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भनेर उल्लेख गरिएकाे छ।
यसैगरी राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने तथा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने भनिएकाे छ।
तर संविधानले यी कुराहरू उल्लेख गरे पनि सहि ढंगले कार्यान्वयन भने हुन सकेकाे छैन। अझ महिलामाथि हुने हिंसाकाे विषयमा त पीडितले न्याय पाउने भनेकाे संविधानका पानामा मात्र सिमित छन्।
हिंसाका कारण
घरेलु हिंसाका धेरै उजुरी मधेस प्रदेशमा पर्नुको कारण त्यहाँ महिलाहरूलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन नसक्नु भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। उनीहरुमाथि परिवार र समाज हाबी हुने गरेकाे उनीहरूको भनाइ छ।
हिंसाको कारणबारे अधिकारकर्मी साह भन्छिन्, ‘मधेसी समाज अरु समाजभन्दा अलि फरक छ। यहाँको परम्परा, संस्कृति पनि अलि फरक छ। विकासका सूचकाङ्कका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि मधेस पिछडिएको छ। त्यसैले यहाँका महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरण गर्न जरुरी छ।’
