जुम्लाकाे पातारासी गाउँपालिक–५ बालविवाहमुक्त भएकाे घोषणा गरियाे। वडाभित्रका सबै घरधुरीले बालविवाह नगर्ने र गर्न पनि नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि याे घोषणा सम्भाव भएकाे थियाे।
जिल्लामा ८ स्थानीय तहका ६० वटा वडा भएपनि पातारासीकाे ५ नम्बर वडा भने बालविवाहमुक्त घाेषणा गर्ने पहिलाे वडा बन्याे। उक्त वडामा पछिल्लो दुई वर्षमा १० वटा विवाह भएका छन्। ती सबै विवाह २१ वर्ष उमेर पुगेपछि वडाको अनुमति लिएर मात्र भएकाे हुनाले बालविवाह अन्त्यको घोषणा गरिएको हो।
वडा कार्यालयले विवाह गर्न वडाको अनुमति लिनुपर्ने, बालविवाह गर्ने जोडीलाई कुनै पनि सरकारी सेवासुविधा प्रदान नगर्ने र बालविवाह गरेको भेटिएमा स्वतः बदर गरिदिने जस्ता नियम लागू गरेपछि वडाबासी बालविवाह अन्त्य गर्न सहमत भएका हुन्।
उक्त वडाका अध्यक्ष दत्तबहादुर बुढाले सबै पक्षसँगको आपसी सहमति र छलफलपछि मात्रै वडालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको बताए। 'बालविवाहलाई कानुनले मान्यता दिइएको छैन। बालविवाह गर्दा आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुगेको देखिन्छ,' उनले भने, 'त्यही भएर बालविवाह नगर्ने सबैको प्रतिबद्धता छ।'
वडालाई बालविवाहमुक्त घाेषणा गर्नु पूर्व हरेक घरमा पुगेर बालविवाहको हरेक पाटा पक्षको विषयमा छलफल चलाइएको वडाध्यक्षले बताए। उनले थपे, 'किशोरकिशोरी, महिला सञ्जाल, आमा समूह, अभिभावकहरू, बाल तथा युवा क्लबदेखि सामाजिक तथा धार्मिक अगुवाहरूसँग परामर्श गरिएको थियो।'
पातारासी सबैभन्दा बढी बालविवाह गर्ने पालिकाका रूपमा हेरिन्छ। तर जिल्लाकै पहिलो बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गर्दा सामाजिक कुरीतिको विरुद्धको अभियानले सार्थकता पातारासीबाट भएको सन्देश फैलाउन सफल भएको पालिकाकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले बताइन्।
'पातारासी–५ का बासिन्दाले दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप महिला बालबालिका र किशोरीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा भेदभाव अन्त्य गर्ने र बालविवाहविरुद्धको रणनीति २०७२ कार्यान्वयन गर्ने जनाएका छन्', उनले भनिन्, 'पातारासीले पारित गरेको बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यविधि कार्यान्वयनमा सबै प्रतिबद्ध छन्।'
पातारासीकाे ५ नम्बर वडाले औपचारिक रुपमा बालविवाहमुक्त वडा घाेषणा गर्यो। हिमा गाउँपालिका–३ का किशोरीहरुले बालविवाह लगायतका कुरीतिविरुद्ध आवाज उठाए। उनीहरुले अभियान नै चलाए।
त्यहाँ गत माघमा १८ वर्षका बालकसँग र १४ वर्षकी किशोरीकाे विवाह हुन लागेकाे थियाे। बिहेकाे अन्तिम तयारी भइरहेकाे बेला गाउँका उनीहरुले बालविवाह कानुनविपरीत हाे भन्दै रोके। अन्तिम अवस्थामा बिहे राेकिँदा तयारीमा जुटेकाे परिवारले किशोरीहरुलाई जलाइदिने धम्की दिए।
बालविवाह राेक्ने अठाेट गरेर हिँडेका किशोरीहरु त्यो धम्की देखेर टसमस भएनन्। बरु प्रतिबद्ध भएर भने, 'अब याे हाम्रो अभियान हाे।' र बालविवाह गरेका जोडीलाई आ–आफ्नो अभिभावकको जिम्मा लगाउने काम गरे। त्यसयता उनीहरु विकृतिविरुद्ध निरन्तर गतिविधि गरिरहेका अभियानमा सामेल जेनिशा रोकायाले बताइन्।
वडा सरकारले बालविवाहमुक्त वडा घाेषणा गर्दा वा गाउँका किशोरीहरु मिलेर प्रथा परम्पराका नाममा चलाइएका कुप्रथाविरुद्ध आवाज उठाउँदा केही स्थानमा बालविवाह राेकिएकाे छ। तर समग्रमा जिल्लाकाे चित्र भने कहालीलाग्दाे छ। जनस्वास्थ्य कार्यालयकाे आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे तथ्यांकअनुसार जुम्लामा ८ सय ६० किशोरी २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेको अर्थात् उनीहरुले बालविवाह गरेका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै पातारासी गाउँपालिकामा मात्रै १ सय ३४ जना किशोरीले २० वर्ष नपुगी बच्चा जन्माएको भेटिन्छ।
शिक्षा, चेतनाको अभाव तथा गरिबीका कारण पातारासीका दूर दराजमा विद्यमान बालविवाह अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय सरकार, किर्डाक, वल्डभिजन, सर्वोदय नेपाललगायतका विकास साझेदार संस्थाले लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। पातारासी गाउँपालिकाका ७ वटै वडामा साताव्यापी बालविवाहमुक्त अभियान थालेको थियो। जसमध्ये एउटा वडा बालविवाहमुक्त समेत घाेषणा भइसकेको छ। तर त्यहीँका किशोरीहरु उमेर नपुगी आमा बनिरहेका छन्।
याे विडम्बनापूर्ण स्थितिलाई जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य नरवीर सुनार भोकाे पेट, छटपटाइरहेका बालबालिका कर्णालीमा धेरै हुँदा वास्तविक रुपमा लक्षित वर्गको उत्थान नगरी बालविवाह अन्त्य नसकिने बताउँछन्।
उनले भने, 'नीतिअनुसार बजेटको व्यवस्था नहुनु र भौतिक विकास मात्रै विकास हो भन्ने धारणा हावी हुनुले सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्नतिर ध्यान पुगेको देखिँदैन। बालविवाह जस्ता कुरीति अन्त्यका लागि सामाजिक विकास र सशक्तिकरणमा जोड दिन आवश्यक छ।'
गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले बालविवाह हुनुको प्रमुख कारण गरिबी भएको बताए। उनले प्रादेशिक रणनीतिक योजनामा गरिबी अन्त्यको सवाल पनि प्राथमिकतामा रहनुपर्नेमा जोड दिए। 'तीनै तहका सरकारले कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्न उद्यम विकास र उत्पादन वृद्धिमा लगानी गर्दा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको कराडौं लगानी भए पनि बालबिवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। सरकारले अपनत्व लिन सकेको छैन। अझै कर्णालीमा ४० प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी छ। जसले बालविवाह जाेखिमपूर्ण छ भन्ने शिक्षा लिने बाट बन्द गरेकाे छ।'
सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले कर्णालीमा बालविवाहकाे अवस्था भयावह देखिएपछि रोक्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक रणनीतिक योजना मस्यौदा बनाएको बताइन्।
'कर्णालीका १० वटै जिल्लामा पुगेर मस्यौदामाथि छलफल तथा सुझाव संकलन भइरहेको छ। सुझावलाई रणनीतिक योजनामा समेट्ने र रणनीतिक योजना प्रदेशबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ,' उनले भनिन्, 'बालविवाह अन्त्यको आठवर्षे प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार भएर छलफल र सुझावका लागि जिल्लाजिल्लामा पठाइएको छ।'
सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा अझै ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। सन् २०३० सम्म बालविवाहमुक्त मुलुक घोषणा गर्ने सरकारले लक्ष्य छ। कर्णाली प्रदेश सरकार त्यही लक्ष्यअनुसार रणनीतिक योजना मस्यौदा बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा लागेको प्रमुख ज्ञावलीले बताइन्।
रणनीतिक योजनामा बालविवाह अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय नीति र प्रतिबद्धता, प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था, बालबालिकाको सहभागिता, कानुनको प्रावधान, असल अभ्यासको सबलीकरण, स्थानीय तहमा कार्यान्वयनलगायत विषय समेटिएका छन्। २०८७ सम्म कर्णालीमा पूर्ण रूपमा बालविवाह अन्त्य गर्ने कार्य सुरु भएको छ।
