दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग गर्दै प्रर्दशन गरेका छन्।
पीडितहरुले शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भेला भएर प्रर्दशन गरेका हुन्।
संक्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्दा पीडितसँग परामर्श गरेर न्याय नमर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
शसस्त्र युद्धमा घाइते भएका तथा ज्यान गुमाएका परिवारहरुले युद्ध समाप्त भएको १७ वर्ष वितिसक्दाँ पनि न्याय नपाएकोे भन्दै सिडीओ कार्यालय अगाडि प्रर्दशन गरेका हुन्।
उनीहरूले दण्डहीनताको अन्त्य गर, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर, सत्य‚ न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित व्यक्ति तथा परिवारको पहिचानको लागि प्रभावकारी परिचयपत्र प्रदान गर’ लगायतका नाराहरू लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउनका लागि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले केही काम गरे पनि प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको थिएन। अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्। पीडितका उजुरी पनि अलपत्र छ।
उक्त रिट उपर सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा परमादेश दिएको थियो। त्यसको पुनरावलोकन गर्न २०७२ वैशाखमा नेपाल सरकारले निवेदन दर्ता गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदनलाई १४ वैशाख २०७७ मा खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चको सो कदमलाई स्वागत गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूले तत्काल ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन्।
हाल मानव अधिकार तथा कानुन समितिमा उक्त ऐनसम्बन्धी छलफल भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा पीडितलाई न्याय हुनेगरी पीडितको परामर्शमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार ऐन संशोधन गर्न फैसला गरेका थियो तर कार्यान्वयनमा भने निकै ढिलाइ भइरहेको उनीहरुको भनाई रहेको छ।
.JPG)