नेपालको संविधान २०७२ मा उपसभामुखको भूमिकालाई एक लाइनमा लेखिएको छ- ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नेछ…’
यसबाहेक प्रतिनिधिसभाको बैठक हुँदा उपसभामुख तोकिएको आफ्नो स्थानमा चुपचाप बसेर टुलुटुलु हेर्नुबाहेक अरू कुनै काम हुँदैन।
सभामुखले बैठक चलाउँछन्। नियम सुनाउँछन्। बोल्ने वा नबोल्न आदेश दिनसक्छन्। चाहेको बेला बैठक स्थगित गर्नसक्छन्। अर्थात् भनौं प्रतिनिधिसभा पूरै सभामुखकै नियन्त्रणमा हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद- ६ मा भनिएको छ ‘सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबु बाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्नेछ।’
यो आदेश वा मौकाको पर्खाइभन्दा उपसभामुखलाई ‘दाँयाबाँया’ गर्ने कुनै अधिकार छैन।
संसदको बैठकमा हुने हरेक गतिविधि अनि सांसदहरूको हर्कत नै किन नहोस्, बस् उपसभामुख त संसदीय दृश्यकी एक फट्के किनारा साक्षीमात्रै हुन्।
संसद निरन्तर अवरुद्ध छ। प्रतिपक्षका मागहरूलाई सिधा सिधा अस्विकार गर्दै सत्तापक्षले विवादलाई झन् झन् लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको छ।
सभामुखले प्रयास गरिरहेका छन्। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा रहेका अरू दलहरूले पनि प्रयास गरिरहेका छन्। तर ती अपुरा अनि निश्प्रभावी भइरहेका छन्।
उपसभामुखको भूमिका के?
‘त्यो त संविधानले नै लेखिदिएको छ नि! हामी त बसेर हेर्नबाहेक कार्यकारिणी भएर उत्रिन सक्दैनौं’ उपसभामुख इन्दिरा राना मगर भन्छिन् ‘मभन्दा अघि सभामुख ज्यूहरू हुनुहुन्छ। सत्तापक्ष अनि प्रतिपक्षका नेताहरू हुनुहुन्छ।’
तर यति भन्दै उपसभामुखको दायित्व अनि एउटा जनप्रतिनिधिको कार्यभार त पूरा हुँदैन। त्यसले पनि उनलाई अनौपचारिकरुपमा केही गरौंजस्तो त लाग्छ।
‘हामीले त सकेको प्रयास न गर्ने हो। बाँकी त सबैजना हुनुहुन्छ’ उनी भन्छिन् ‘हाम्रो पोलिटिकल कल्चर नै त्यस्तै रहेछ त ठूला नेताहरूले ‘नो‘ भनेपछि त ‘नो…’ सक्कियो।’
उनले कुनै पनि सांसदहरू नियमविपरीत जान नहुने र कसैले पनि आफ्नो दायरा नाघ्न नहुने पनि बताइन्। तर पनि आफ्नोतर्फबाटको पहल भने आफूले नछोडेको पनि उनी दाबी गर्छिन्। सभामुखपछि उपसभामुख पनि संसद सचिवालयको एक जिम्मेवार पद हो।
‘पहल गरेको तपाईंहरूले नदेखेको मात्रै हो। हाम्रो तर्फबाट संसद चलाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेकै छौं। तर, शीर्ष नेताहरू पनि बसिरहनु भएको छ’ उनी भन्छिन् ‘खै के कुरा मिल्दैन मिल्दैन। हामीले जवर्जस्ती चलाउनु पनि भएन।’
भेटिएन मिलनविन्दू
उनका अनुसार सभामुखले संसद सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष अनि तिनका प्रमुख सचेतकहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छन्। तर पनि मिलनविन्दु भेटिएको छैन।
‘हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमात्रै गरिदिने हो। हामी सबैको पनि संसद चलोस् भन्ने चाहना नै त हो’ उनी भन्छिन् ‘अब संसदमा होहल्ला हुन्छ। नाराबाजी हुन्छ। अवरोध हुन्छ। अवरोधको पनि विरोध हुन्छ। अनि के गर्नू। एकजनामात्रै सांसद नियमाअनुसार उठेर विरोध गरिरहनुभएको छ भने हामीले संसद चलाउन मिल्दैन।’
संसदको निरन्तरको अवरोधबारे आम नागरिकले पनि प्रश्न उठाउन थालेको उनको ठम्याइ छ। त्यसका लागि आफूहरूले पनि त्यो गम्भिरता र संवेदनशीलता महसुस गरेको उनको भनाइ छ।
‘उहाँहरू नै मिल्नुपर्छ। मिलेर आउनुपर्छ। हामीले त सहजीकरण गर्ने हो। पहिला त उहाँहरू नै मिल्नुहुन्न। कानुनअनुसार जवरजस्ती चलाउन नमिल्ने छ। नियमावली अनुसार चल्नु पनि पर्यो’ उनी भन्छिन् ,‘मैले व्यतिगत रुपमा पनि सचेतकज्यूहरूलाई जनताको आवाज सुनाउनुपर्छ। जनताको विषय उठान गर्न दिनुस्। जनताका समस्या राख्नेसम्मको वातावरण भए पनि बनाऔं भनिरहेकै छु।’
उनका अनुसार प्रतिपक्षले राखेका मागहरूलाई सत्तापक्षले वेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यसमा कुनै न कुनै सम्बोधन चाहिन्छ नै। तर त्यो सबको विकल्प संसदको अवरोधमात्रै हो।
‘संसदको अवरोध मात्रै समस्याको समाधान होइन। संविधान र नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो’ राना भन्छिन् ‘हामीले जनताको सार्वभौम शक्ति बोकेको संसदलाई सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मसँग पनि छ।’
यो सबका बीच सभामुखलाई नै आरोपित गर्नु वा कुनै पक्षको भनेर आक्षेप लगाउन नहुने पनि उनको तर्क छ।
‘सभामुखलाई यस्तो गर्दा होला भनेर हामीले पनि सहजीकरण गर्ने हो। संसदलाई प्रभावकारी सु-संस्कृत बनाउने भन्ने मेरो कुरा हो। सभामुखलाई सघाउने हो। मलाई कुनै दलको दबाव छैन, हुँदैन पनि जनताको कुरा सुन्ने हो’ उनी भन्छिन् ‘स्वतन्त्र रुपमा बोल्ने हो, नियामावली अनुसार चल्ने हो। सभामुख कुनै दलमुखी भयो भनेर कसैले आरोप लगाउन मिल्दैन। त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन।’
निरन्तरको अवरोध
गत साउन १० देखि नै संसद निरन्तर अवरुद्ध छ।
सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन माग गरिरहेको एमालेले निरन्तर बिथोलिरहेको छ।
प्रतिपक्षका सांसद बोल्दा सत्तापक्षका सांसदले होहल्ला गरिदिन्छन्। सत्तापक्षका सांसद बोल्दा प्रतिपक्षका सांसदहरू टेबुल ठोक्दै उठिहाल्छन्।
साउन १५ गते संसद सदन खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुटारमा छलफल भएको थियो। तर, सहमति जुट्न सकेन। त्यो दिन पनि संसद अवरुद्ध भयो।
साउन २२ गते पनि त्यस्तै छलफल भयो। एकपटक होइन एकै दिन दुई चरणमा छलफल भयो। त्यो छलफल साउन २४ मा पनि भयो। त्यहाँ तीन दल प्रतिपक्ष एमाले र सत्ता पक्षका काँग्रेस अनि माओवादीका नेताहरू पनि थिए। तर उपलब्धी शून्य।
आफ्नो अडान छोड्न कोही तयार भएनन्। कोही एक इन्च दाँया बाँया हुन चाहेनन्। अनि त्यो छलफल पनि त्यत्तिकै भयो।
पटक–पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरोध गरिरहेका एमाले वहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिती बनाउन भनिरहेको छ। संसद खोल्ने बटम लाइन नै उसले यसैलाई बनाएको छ।
संसदको निरन्तर गतिरोधको अन्त्यका लागि शुक्रबार पनि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए।
सभामुख घिमिरेले सदन चलाउनका लागि पहल थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए।
‘माननीयहरूले बोल्न समय माग्नुभएको छ। प्राकृतिक विपत्तिलगायतका विषयमा माननीयले बोल्न पाइनँ भन्नुहुन्छ। दलीय सहमतिबिना सदन अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन’, सभामुख घिमिरेले भनेका थिए, ‘आम जनताले पनि सदन अवरोधलाई राम्रो मानेका छैनन। कम्तीमा सदन खुलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिदिनुहोस्।’
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफूले पहल गरिरहेको र चाँडै सकारात्मक परिणाम आउँछ भनेका थिए।
‘म सदन खुलाउन भूमिका खेल्छु। तपाईं पनि लाग्नुहोस्। छिट्टै सहमति गर्नैपर्छ। म प्रमुख विपक्षी दलको नेतासँग थप पहल गर्छु’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए। मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि गत २६ पुसमा पहिलो बैठक बसेयता प्रतिनिधिसभा सञ्चालन भएको ८ महिना पुगिसकेको छ।
तर, कामहरू केही भएका छैनन्।
साउनमा १० गतेदेखि निरन्तर ६ बटा बैठक चल्न सकेका छैनन्। जनताको सार्वभौसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था प्रतिनिधिसभा विभिन्न स्वार्थको टकरावस्थल बनेको छ।
जनताका समस्याहरू सरकारलाई सुनाउने अनि सरकारका गलत कदमको खबरदारी गर्ने र शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण अनि कानुन निमार्णको गम्भिर जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभासँग हुन्छ। तर, निरन्तरका अवरोध र होहल्लाले महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्यविधि सुनिश्चिततामा संकटहरू देखा पर्न थालेका छन्।
अहिलेसम्म संसदबाट एउटा महत्वपूर्ण काम भनेको ‘मिटरब्यासम्बन्धी’ कानुन निमार्ण र आर्थिक बर्ष ०८०-८१ को बजेट पास गर्ने कामबाहेक केही भएको छैन। तर, हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने अरू थुप्रै महत्वपूर्ण कामहरू पनि असरल्ल छन्।
गत वैशाखमा संसदीय समिती गठन भए पनि अहिलेसम्म सभापति चयन हुन नसक्दा समिति र त्यसमा रहेका सांसदहरू बेरोजगार छन्।
