सरकारी दलहरूको मोर्चामा रहेको एउटा घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) समूहले एमसीसी परियोजनाका विरूद्ध चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार बिहान बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले विचारगोष्ठी तथा छलफल र अन्तर्क्रियादेखि मार्चपाससम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
भदौ १३ देखि एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै गर्दा विप्लवको यो समूहले त्यसको विरोध गर्दै आएका थियो। यहीबीचमा ठाउँठाउँमा भइरहेका समाजवादी मोर्चाको ‘सन्देश सभा’मा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अघि विप्लवले आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो मोर्चमा सहभागी छन्।
सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका मोर्चाका एक घटक नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डकै सहमतिमा विप्लवले आन्दोलनहरू घोषणा गरेका हुन्।
बिहीबारमात्रै सुर्खेतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनमा वर्षा सकिएपछि लाखौँ जनता सडकमा उतार्ने भन्दै भाषण गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्टै उनकै मोर्चाको एक घटकले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। स्थायी समितिबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेर विप्लव त्यस्तै अर्को सन्देश सभामा भाग लिन पोखरा हिँडेका छन्।
विप्लव समूहले काठमाडौँको लप्सिफेदी, नुवाकोट, धादिङ, पाल्पा, नवलपरासी र रुपन्देहीमा एमसीसीविरद्ध संयुक्त गोष्ठी गर्ने निर्णय गरेको छ। यी ठाउँहरूमा एमसीसीका परियोजनाहरू बन्दैछन्।
त्यस्तै असोज १ गतेदेखि देशव्यापी मार्चपास र सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत उसले विरोधका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) समूहका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णजित बुढाथोकीले सरकार र मोर्चा फरक कुरा भएको बताए।
‘यो समाजवादी बाटो तय गरेका पार्टीहरूको मोर्चा हो। यहाँ भएकाहरू सरकारमा हुन पनि सक्छन्, नहुन् पनि सक्छन्। सरकारको कुरा फरक हो। हाम्रो मोर्चा फरक हो’, उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो कुरा भनिसकेका छौँ। उहाँले सरकारका तर्फबाट के बोल्नुहुन्छ भन्ने फरक कुरा हो।’
उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि एमसीसीको सवालमा विप्लव समूहलाई कुनै अवरोध नगर्ने बताएका थिए।
‘शान्तिपूर्ण रुपमा हाम्रो पनि विरोधै रहन्छ। फेरि यो सरकारको कुरा हो। तपाईंहरू पनि आफ्नै रुपमा लाग्नुस् भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै हो। यो हिंसात्मक हुँदैन।’
उनले एमसीसीको विषयमा पहिला नै सरकार र संसदले निर्णय गरिसकेको भन्दै अहिले त्यसको कुनै साइनो नरहेको पनि बताए।
