कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले महामारीको रुपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा आएको बताएका छन्। 

कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच महिना पुगेको अवसरमा आईतबार सिंहदरवार स्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले महामारीको रुपमा फैलिएको लम्पी स्किन नियन्त्रणमा आएको बताए। 

गाईवस्तुमा ठूलो संक्रमणका रूपमा देखिएको लम्पी स्किन पछिल्ला दिनमा घट्ने क्रममा रहेको उनले बताए। 

सरकारले लम्पी स्किन रोगको उपचार र रोकथामका लागि सम्भव भएसम्मका सम्पूर्ण प्रयास गरेको बताउँदै मन्त्री भुसालले रोग नियन्त्रणका लागि जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन आयात गरी लगाउने व्यवस्था गरिएको बताए।

‘यस रोगको भ्याक्सिन हाम्रो देशमा नबन्नेभएकाले जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन आयात गरी लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ’ मन्त्री भुसालले भने, ‘स्वदेशमै यस रोगको खोप उत्पादन गर्नका लागि छिमेकी मुलुकबाट सिड भाइरस ल्याउने प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।’

मन्त्री भुसालका अनुसार अहिलेसम्म १३ लाख ६९ हजार डोज भ्याक्सिन आयात भएकामा नौ लाख १९ हजार चार सय १६ पशुलाई लगाई सकिएको छ।

उपचारपछि निको हुने संख्या बढ्दै गएको र बिरामी भएका १५ लाख १९ हजार सात सय ७९ मध्ये १३ लाख ९३ हजार पाँच सय ९५ निको भएको तथ्यांक उनले सार्वजनिक गरेका छन्। 

मन्त्रालयका अनुसार अहिले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा अझै ७३ हजार ६ सय ३६ पशु बिरामी अवस्थामा रहेका छन्। महामारीका रूपमा रहेको लम्पी स्किनबाट ५२ हजार पाँच सय ४८ पशुको मृत्यु भइसकेको छ। उक्त रोगबाट पशुको मृत्यु भएर क्षति व्यहोर्न परेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ र गृह मन्त्रालयमा पठाइएकामा अब छिट्टै निर्णय हुने मन्त्री भुसालले बताए। 

मल किन्नका लागि ३० अर्व, अब नेपालमै मल उत्पादन हुने 

मन्त्री भुसालले रासायनिक मलको आपूर्ति कृषिका लागि मुख्य समस्या हुने गरेकाले आफ्नो पहिलो ध्यान मल आयातमै गएको बताए।

बजेटको सुनिश्चितता नभएकाले पनि समयमा मल आयात गर्न नसकिएको हुँदा चालु आ.ब.मा मल किन्नका लागि ३० अर्व बजेट सुनिश्चित् गरिएको उनले बताए।

खरिद प्रकृयालाई छोट्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको उनलेब बताए। 

मल वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गरेको बताउँदै मन्त्री भुसालले मलकारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड मार्फत दूई कम्पनीलाई अनुमति दिइएको बताए। 

लगातारको अनुगमन र जिम्मेवार अधिकृतहरूको राम्रो पहलको परिणामस्वरूप यसपटक दश वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी रासायनिक मल आयात गरिएको उनले बताए। 

मल आयातका समस्या (२२७ दिनको खरिद प्रकृया, विषखापटनममा मल आइपुगेपछि पुनः अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र एक रेलमा एक मात्र र्याक पाउने व्यवस्था आदि) को समाधान गर्न पहल गरेको उनले बताए। 

बजेट निर्माण र केही नयाँ कार्यक्रमहरू

१५ जेठमा बजेट घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा आफू आएलगत्तै बजेट निर्माणमा ध्यान दिएको उनले बताए। 

कृषि मन्त्रालयको बजेट नघटाउन पहल गर्दै मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रहेर पहिलेदेखिका चालु योजनाको साथै केही नयाँ योजना राखिएको उनले बताए।

बाँझो जमिन उपभोग कार्यक्रम (सिचाइँ संयन्त्र निर्माण, उत्पादन वृद्धि र सामुहिक तथा करार खेती गर्ने), कृषि पशुपन्छी विकास उद्यमशीलता कार्यक्रम, हरित विद्यालय र पोषण शिक्षा कार्यक्रम र इलाम, सुनसरी, रौतहट, सर्लाही, काभ्रे, नुवाकोट, तनहँु, पर्वत, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दैलेख, कालिकोट, कैलाली र बैतडी जिल्लाका १ सय ६१ पालिकामा पशु स्वास्थ्य आधाभूत प्रयोगशाला स्थापना कार्यक्रम यस वर्ष ल्याइएका नयाँ कार्यक्रम रहेको उनले बताए।

हरियो घाँस विस्तार, रैथाने बाली प्रवर्धन, चौरी प्रवर्धन तथा रबर खेती प्रवर्धन कार्यक्रम, ३९ ओटा कृषि एम्बुलेन्स वितरण र ८० ओटा ससाना कोल्ड स्टोर निर्माण यस वर्षको बजेटका थप उल्लेख्य कार्यक्रम रहेको उनले बताए। 

यसैगरी कृषिमा दिइने अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन ‘उत्पादन साथमा, नगद हातमा’ भन्ने नीति अवलम्वन गरिएको उनले बताए।
 
कार्यदल र उप–समिति गठन 

मन्त्रालय अन्तर्गतका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनको लगि केही अध्ययनगर्नुपर्ने देखिएकाले विभिन्न कार्यदल र उपसमिति बनाएर काम गरिएको मन्त्री भुसालले बताए। 

कृषि अनुदानलाई पारदर्शी र वास्तविक किसानले पाउने बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने सम्बन्धा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडि बढाएको उनले बताए।

दूग्ध विकास बोर्ड र दूग्ध विकास संस्थानको पुनःसंरचना गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन एक कार्यदल गठन गरी काम गरिरहेको छ।

कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनःसंरचना गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय उपसमिति गठन गरी काम गरिएको र त्यस उपसमितिले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। 

मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि सहसचिवको संयोजकमा विभागिय प्रमुखसहितको कार्यदलले कार्य प्रारम्भ गरेकोे उनले बताए।

चैते धान उत्पादन वृद्धि अभियान

नेपालीको खानाको ६७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने धान अहिले नेपाललाई चाहिनेभन्दा १२ लाख ८० हजार मे.टन कम उत्पादन भइरहेको छ। 

अहिले चैते धान लगाइएको १ लाख १८ हजार हेक्टरलाई दोब्बर गरेर २ लाख ४० पु¥याउने हो भने थप ६–७ लाख मे.टन धान उत्पादन गर्न सकिन्छ र अर्को वर्ष पनि त्यत्ति नै थप धान उत्पादन गर्ने हो भने धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। 

त्यसैले कृषि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय मिलेर चैते धान उत्पादन वृद्धि अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अगाडी बढाउँने प्रक्रिया सुरु भईसकेको उनले बताए।