प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असोज ५ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनको यो पहिलो चीन भ्रमण हुनेछ। असोज ६ गतेदेखि चीनको ह्वाङझोउमा सुरू हुने १९औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटनमा सहभागी हुँदै उनी बेइजिङतिर लाग्नेछन्। त्यसअघि उनी अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुनेछन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्कबाट सिधैं चीन भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन्। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी भएलगत्तै चीन भ्रमण सुरू हुने भएकाले उनको महासभाको सहभागिता भने छायामा पर्ने भएको छ। यसै पनि नेपालजस्ता देशका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको सहभागिता आफन्तको लावालश्करसहित अमेरिका भ्रमणमा जाने एक किसिमको कर्मकाण्डी सहभागिता नै हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको २४ सदस्यीय जम्बो सहभागिता पनि त्यसैको पछिल्लो श्रृंखला हो।

अहिले देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणलाई लिएर पुरानै खाले वुद्धिविलास सुरू भएको छ। पुरानैखाले यस अर्थमा कि चीनले अंगालेको कम्युनिष्ट राजनीतिक व्यवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर नेपाली जनमत ध्रुवीकरण छ। एकखाले नेपाली चीनले जे गरे पनि मन पराउँदैनन्, राम्रै गर्यो भने पनि शंकाको घेरामा राख्छन्। खासगरी दक्षिणपन्थी सनातनी प्रजातन्त्रवादीहरू यो कोटीमा पर्छन्। यसको मूलकारण भारतलाई मित्र मान्नुपर्ने उनीहरूको सनातनी बाध्यता नै हो।

दोस्रोथरि नेपाली चीनलाई नजिक ठान्छन्। चीनलाई नजिक ठान्नेहरू पनि दुईखाले छन्। एकखाले जो कम्युनिष्ट भन्छन्, उनीहरू त्यही राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा चीनलाई नजिक ठान्छन्। अर्काखाले जो भारतविरोधी छन्, उनीहरू पनि शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ भन्ने दर्शनका आधारमा चीनको नजिक पुगेका हुन्छन्।

राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा चीनको नजिक रहेका कम्युनिष्टका पनि नेपालमा थुप्रैखाले राजनीतिक दोकान छन्। त्यही दोकानको आधारमा कोही चीनले समेत छोडिसकेको माओवाद मान्छन्, कोही माओ विचारधारा भन्छन्, कोही चीनलाई समाजवादी भन्छन्, कोही पूँजीवादी पनि भन्न बेर लगाउँदैनन्। तैपनि उनीहरू सँधैभरि चीनको सबैभन्दा नजिक पुग्ने प्रतिस्पर्धामै हुन्छन्। यो प्रतिस्पर्धामा आफू पछि परिने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरू ग्रसित पनि हुन्छन्।

चिन्ताको यो पछिल्लो भागदौडमा मूलतः नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको तछाडमछाड चलिरहेको छ। यद्यपि, चीन यी दुई मात्र हैन, नेपालका अरू पनि कम्युनिष्ट दोकानवालाहरू मिलेर नेपालमा शक्तिशाली वामपन्थी पार्टी बनोस् भन्ने मनशाय राख्छ। उसले यस्तो मनशाय राखेको मात्र छैन, सबैले देख्नेगरी पटकपटक प्रदर्शन पनि गरेको छ। नेकपा र नेकपा एमाले विभाजन हुन नदिन उसले गरेको प्रयत्न अनुभूत भएकै हो। यद्यपि, परिणाम सबैका सामु छर्लङ्गै छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई लिएर सबैखालका नेपालीमा एक किसिमको चासो र चिन्ता छ। उनी नेकपा माओवादीको पार्टी अध्यक्षका रूपमा नभएर नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा निस्कन लागेकाले यस्तो हुनु स्वभाविकै हो। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक दक्षिणपन्थी सनातनी प्रजातन्त्रवादी कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रकारका सम्झौता वा सहमति गरेर उसका मित्र शक्ति भारत र अमेरिकालाई चिढ्याउने काम पो गर्लान् कि भन्ने चिन्ता छ। उता, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई चीन अनुकूल सम्झौता वा सहमति गरिदिएर आफूभन्दा माओवादी पो चीन नजिक पुग्ला कि भन्ने चिन्ता छ।

यति मात्र हैन, नेपालमा पछिल्लोसमय यो वा त्यो नाममा अमेरिकाका लागि सोची दिने, काम गरिदिने ठूलो नागरिक समुदाय छ। उनीहरू सरकारले नेपालको पक्षमा भन्दा पनि अमेरिकी स्वार्थमा ठेस पुर्याउने खालका कुनै सहमति गरेर आफ्नो दानापानी रोकिने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन्। युरोपेली युनियन र उसका सदस्य राष्ट्रहरूका लागि काम गर्नेहरू पनि यस मेसोमा जोडिएका छन्।

यी तमाम् चासो र चिन्ताका बीच प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका लागि एजेण्डा तय गर्ने नाममा विचार विमर्शको सिलसिला सुरू गरेका छन्। यद्यपि, भ्रमणका सारा एजेण्डा धेरै चरण पार गरेर यसअघि नै तय भैसकेका हुँदा यो सिलसिला कुनै कामकाजी सिलसिला हैन। यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यस्तै कर्मकाण्ड हुन्थे, यसपटक भएको पनि त्यसैको पछिल्लो श्रृङ्खला मात्र हो। यो सबैलाई थाहा छ, तैपनि धेरैले सहभागिता जनाएका छन्। यो आफैंमा नराम्रो हैन।

यो स्तम्भकार पनि प्रधामन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका पूर्वसन्ध्यामा बेलाको बोलीका रूपमा बिलोम मत अभिलेखित गर्न चाहन्छ। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन खासै सांस्कृतिक,भाषिक र भौगोलिक प्रोक्सिमिटी भएको छिमेकी हैन। त्यही यथार्थको धरातलमा नाप्दा यसको सकारात्मक/नकारात्मक दुबैखाले असर पनि त्यति बढी छैन। राजनीतिक दर्शनका रूपमा यसको प्रभाव भने अझै पनि जवजस्त नै पाइन्छ। तर, पछिल्लो समय नेपालमा वर्गीय कम्युनिष्ट राजनीति सकिएर सत्तामुखी कम्युनिष्ट राजनीति हाबी हुँदैगएकोले सारमा नेपालको कम्युनिष्ट राजनीति नै सकिदै जाँदा त्यो प्रभाव पनि अब नाम मात्रको हुँदैछ।

नेपालको सत्ता–सौदागर कम्युनिष्टहरूले भारतको समर्थन बिना नेपालमा सत्ता प्राप्त नहुने र पाइहाले पनि नटिकिने भन्ने भाष्य स्थापित गरिसकेका छन्। प्रचण्डको नेकपा माओवादी त उग्र दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्न लम्पसार परेर लागेको छ भने अरूको के कुरा भयो र? नेपालका कम्युनिष्ट र अमेरिकाको दूरी पनि क्रमशः घट्दो छ।

नेपालको सत्तामा यो वा त्यो नामका कम्युनिष्टहरू पुगिरहने भएकाले अमेरिकाका लागि यो एक किसिमको बाध्यता नै भएको छ। प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अब विकासे सम्बन्धका रूपमा बाँच्ने निम्सरो स्थितिमा पुगेको छ। चीनले पैसा दिएर नेपालको विकास गरिदियो भने चीन असल छिमेकी, अन्यथा खराब हुने अवस्था देखिदैछ। उता, वैश्य युगमा पैसा नै महान हो भन्ने बुझेको चीन पनि त्यसको हिसाबकिताब गर्न पोख्त भैसकेको छ।

नेपाल कतै पूरै अमेरिकी धुरीमा गएर आफ्नो दक्षिणमै अमेरिकालाई बास दिएर अप्ठ्यारो त पार्ने हैन भनेर उसको चिन्ता बढाएको छ। चीन स्वसासित तिब्बत अमेरिकाका लागि यसै पनि वर्षौदेखि रणनीतिक आक्रमणको विषय बन्दै आएको छ। यही कारण पनि चीन नेपालसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहदैन, विकासका नाममा भए पनि आफ्नौ उपस्थिति दरिलो बनाइरहन चाहन्छ।

चीनका लागि नेपाल अमेरिकी कोणबाट मात्र हैन, भारतीय कोणबाट पनि महत्वपूर्ण छ। चीन र भारतबीच रैथाने दुश्मनी छ। यो दुश्मनीमा मनोवैज्ञानिक जीतका लागि पनि नेपालको पक्षधरताको ठूलो अर्थ हुन्छ। चीन किमार्थ पनि भारतीय स्वार्थ–छानोमा नजावोस् भन्ने चाहन्छ।

नेपाल केही समययता भूराजनीतिक कोणबाट अत्यन्त सम्वेदनशील क्षेत्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। खासगरी चीन र भारत निरन्तररूपमा शक्तिशाली हुदै आपसी प्रतिस्पर्धा बढाउँदै जाँदा अमेरिकाको ध्यान यतातिर तानिएको छ। आफ्नो चुनौतिका रूपमा खडा भैरहेको चीनलाई काबुमा ल्याउन अमेरिकाका लागि नेपाल रणनीतिक रूपमा पेचिलो बन्दैछ। भारतलाई रूसी छाताबाट पूरै बाहिर निकाल्न नसक्दा ऊ अमेरिकाको भरपर्दो सहयात्री हुन सकेको छैन।

यस्तो अवस्थामा नेपाल नै अमेरिकाका लागि खास हुने उस्को विश्वास रहेको देखिन्छ। त्यसका लागि अमेरिकाले यो वा त्यो नाममा आफ्नो गतिविधि मात्र बढाएको छैन, चौतर्फि दबाब पनि बढाएको छ।

नेपालतिरको चीनको चासो र चिन्ता पनि यसैले बढाएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारत र वर्तमान विश्वको एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध अलि बढी नै तातिदै जाँदा उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्ध चिसिदै गएको छ। चिसिदै गएको यस अर्थमा कि नेपाल र चीनबीचको आपसी विश्वासको वातावरण खल्बलिँदै छ।

यो कुरा चीनले राम्रैसँग थाहा पाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ। यस कोणबाट पनि चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई उच्च महत्व दिएजस्तो देखिन्छ। ऊ यही भ्रमणबाट आफ्नो चासो र चिन्ता सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छ।

नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रका केही जानकारहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ज्यादै कमजोर प्रधानमन्त्री भएको र भारतको समर्थनबिना पदमा धेरै दिन टिक्न नसक्ने हुँदा उनीबाट चीनले धेरै अपेक्षा गरेको छैन भन्ने कोणबाट कुरा गरिरहेका छन्।

उनीहरू के पनि भनिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकालाई चिढ्याएर आफूलाई संकटमा पार्न चाहदैनन्। तर, चीनले के बुझेको जस्तो देखिन्छ भने प्रचण्ड आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा खालमा जम्ने जनाधारको पूँजी सकिएर च्याँखेदाउमा छन् र यस्तो अवस्थाका प्रचण्डले अरू जोखिम पनि लिन सक्छन्। यो कोणबाट विचार गरेर, भारत र अमेरिका मात्र हैन, उनीहरूका नेपाली शुभचिन्तकमा पनि एक किसिमको चिन्ता बढेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणसँग जोडिएका यी तमाम डाइनामिक्सलाई हेर्दा यो एक महत्वपूर्ण भ्रमण हुनेमा कुनै द्विविधा छैन। तर, यसलाई कसरी नेपालको पक्षमा बढीभन्दा बढी फलदायी बनाउने भन्ने कुरामा पर्याप्त गृहकार्य भएजस्तो भने देखिदैन। यसै पनि नेपालको कूटनीति केही समययता मुन्सीखाना युगमा फर्केको छ।

नेपालको एक स्थायी र सर्वसम्मत परराष्ट्र नीति छैन। परराष्ट्र हेर्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि गतिलो छैन, कर्मचारी संयन्त्र पनि क्रमशः भुत्ते हुँदैछ। राजनीतिक वृतबाट गएका हुन् वा आफूलाई करिअर डिप्लोम्याट भन्ने कर्मचारी संयन्त्रबाट गएका, प्रायशः राजदूतहरू कमाउन, अवकाशपछिको जीवन आनन्दसँग बिताउन र आफ्नालाई उता ओसार्ने प्रयोजनका लागि मात्र मरिहत्ते गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा पनि राम्राभन्दा हाम्रा नै त्यहाँ पुग्ने गरेको टिठलाग्दो अवस्था छ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा हुन लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणबाट ठूलै उपलव्धी होला भन्ने आश नगरे हुन्छ। अहिलेका लागि यी सात सूत्रमा रहेर केही गर्न सके त्यो नै पर्याप्त हुन्छ–

— नेपाल भारत र अमेरिकातिर ढल्केको छैन र ढल्कने पनि छैन भन्ने विश्वास दिलाउने
— नेपाल चीनको अहित हुने कार्यको अंशियार वा मतियार हुदैन भन्ने आश्वस्त बनाउने
— धेरै र असम्भव योजनाको संख्या थप्नेभन्दा पनि सम्भव हुने थोरै योजनामा केन्द्रित हुने
— नयाँ सम्झौता र सहमतिको सूची बढाउनेभन्दा पनि पुरानै सम्झौता र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने
— सम्झौता र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान मोडालिटी बनाउने
— बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजान देखापरेका चुनौतिको समाधान गर्ने
— चीनको चासो र चिन्तालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउने

नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्भवत: यो अन्तिम चीन भ्रमण हो। आशा गरौं, उनको यो भ्रमण आयाराम–गयाराम नभएर नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धमा बढ्दै गएको सन्देहलाई सम्बोधन गरी पुरानै सुमधुर लिकमा फर्काउन सक्षम हुनेछ।