एमाले नेता महेश बस्नेत र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंहरू बिहीबार आमनेसामने ‘शक्ति प्रदर्शन’ गर्दैछन्। दुईतिर दुई समूह विरोधका आवाज ओकल्दै सडक प्रदर्शनको तयारीमा छन्।
सरकारको कार्यशैली, भ्रष्टाचार, अराजकताविरुद्ध एमालेका युवा संघ तीनकुनेमा सडक प्रदर्शनमा उत्रदैछ भने प्रसाईं नेतृत्वका मान्छेहरूले पश्चिमतर्फ बल्खु क्षेत्रमा ‘व्यवस्था परिवर्तन’को नारा लगाउनेछन्।
यसअघि यी दुवै समूहले माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए। सुरक्षा संवेदनशील भन्दै काठमाडौं प्रशासनले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नदिएर दुवै समूहलाई दुईतिर ठाउँ तोकिदिएको छ।
प्रशासनले काठमाडौंको माइतीघर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। माइतीघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै कुनै सभा, सम्मेलन गर्न प्रशासनले रोक लगाएको छ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सोमबार सूचना जारी गर्दै एकै मितिमा धेरै समूहले प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि निषेध गरिएको जानकारी दिएका थिए।
यससँगै माइतीघरमा धर्नामा बसेकाहरुलाई पनि प्रहरीले त्यहाँबाट धपाएको छ। पाँच महिनादेखि आरती साहको न्याय माग गर्दै उनको परिवार धर्नामा बसेकोमा प्रहरीले उनीहरुलाई जबरजस्त उठाएर शान्तिबाटीका लगेर छाडेको छ।
माइतीघरको यो निषेध भोलि (मंसिर ७ गते)का लागि मात्र होइन। एक महिनाका लागि लागेको हो।
०००
काठमाडौं प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको भोलिपल्ट हिजो (मंगलबार) ललितपुर जिल्ला प्रशासनले पनि विभिन्न ठाउँमा निषेधित क्षेत्र भनेर घोषणा गरिदिएको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले त एक महिनाका लागि होइन, कानुनविपरीत ६ महिनाका लागि विभिन्न ठाउँ निषेध भयो भनेर घोषणा गरिदिएका छन्।
उनले पुलचोकस्थित युएन हाउस र मन्त्रिनिवासको वरपर इनारमोड जाने मुलबाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना, उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत ठाउँमा निषेध गरिदिएका हुन्।
यी क्षेत्रमा निषेध गर्नुको खास कारण प्रशासनले खुलाएको छैन। मात्र युएन हाउस र मन्त्रिनिवासको सुरक्षा सम्वेदनशीलता भनिएको छ।
दुई प्रशासन कार्यालय (काठमाडौं र ललितपुर)ले विभिन्न ठाउँमा नागरिकलाई बोल्नका लागि निषेध गरेपछि न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरु सन्तुष्ट छैनन्। लोकतन्त्रमा कुनै कारणविना कुनै घटनालाई लिएर लामो समयसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता मदन रोका बताउँछन्।
ललितपुर प्रशसानले गरेको निषेधाज्ञा कानुनविपरीत छ। कुनै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्नुपरेमा २ महिना बढी गर्न पाइँदैन। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को ३ मा एकपटकमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि मात्र निषेधाज्ञा गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ।
ललितपुर प्रशासनले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३(क)अनुसार निषेधाज्ञा लगाएको भनेको छ। जुन कानुनविपरीत हो। दफा ६ मा कति मिति नतोकिएको भएपनि दफा ३ मा दुई महिना बढी निषेधाज्ञा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार यसअघि काठमाडौं प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञा सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो। २०७४ साल फागुन ८ गते काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भनेर अनिश्चितका लागि गरेको निषेधाज्ञा कानुनविपरीत भएको सर्वोच्चले फैसाला गरिदिएको थियो।
अघिल्लो अदालतको नजिर हुँदा हुँदै ललितपुर प्रशासनले ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्नु नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारमाथि प्रहार भएको रोकाले बताए।
निषेधाज्ञा गर्दै नागरिकको आवाज बन्द गर्न खोज्नु सरकार निरङ्कुश बन्दै गएको उनको भनाइ छ। ‘यो एक प्रकारकारको नागरिकको हकअधिकारलाई सीमितता गर्ने, संकुचन गर्ने, नागरिकको हकअधिकार क्षयीकरण गर्ने कार्य हो,’ रोकाले भने, ‘यस्ता कार्य हाम्रो संविधानका विरुद्धमा छन्। यी कार्य कुनै पनि बहानामा स्वीकार्य हुन सक्दैनन्।’
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार लामो समयसम्म कुनै ठाउँमा निषेध गर्नु लोकतन्त्रविपरीत रहेको टिप्पणी गर्छन्।
‘कुनै ठाउँमा आन्दोलन गर्न निषेध गर्नु सुरक्षालाई सरकारले हेरेको हुनसक्छ’, बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘तर यति धेरै लामो समयसम्म नागरिक बोल्न नै नपाउने गरी निषेध गर्नु लोकतन्त्रविपरीत हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।’
