भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास बनाउन प्रयाप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति अभाव भएकाे गुनासाे आएको छ। रुकुमपश्चिममा पुगेका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। 

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा एक हप्ताभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्ने भएपनि जनशक्ति, स्रोतसाधान नभएको उनको गुनासो छ। दिन प्रतिदिन चिसो बढ्दै गएको र चिसोका कारण भूकम्पपीडित समस्यामा पर्दै गएकाले एक हप्ताभित्र ३० हजार अस्थायी बासस्थान बनाउनुपर्ने शर्माले बताए। 

मंगलबार रुकुम पश्चिम पुगेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिसँगको छलफलमा उनले विभिन्न निकाय अस्थायी आवास निर्माणमा लागेका बताउँदै अझै स्रोतसाधान, जनशक्ति अभाव भएको बताएका हुन्। 

सरकारले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि रकम निकासा गरेको भए पनि पालिकाहरुबाट अझै पनि कागजात नआएका कारण त्यो रकमले अस्थायी टहरा निर्माणमा विलम्ब भएको पूर्वमन्त्री शर्माले बताए। 

यसैबीच, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको बताएको छ।  जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति रुकुम पश्चिमले आयोजना गरेको छलफलमा समितिले यस्तो बताएको हो। 

उद्धार तथा राहतमा तीनै तहका सरकारबीच केही समन्वय भएको देखिए पनि पुनःनिर्माण र अस्थायी आवास कार्यक्रममा भने त्यति समन्वय नभएको समितिले टिप्पणी गरेको छ। 

समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनःनिर्माणको काममा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अपरिहार्य भएकोे बताइन्।