आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी व्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने माग गर्दै आज तेस्रो दिन पनि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गरेको छ।
आम सम्पर्क मञ्चले भन्सारमा हुने गरेको लुट एवं भ्रष्टाचारको विरुद्ध विभिन्न माग गर्दै भन्सार विभाग कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ गर्दै आएको छ।
आम सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष श्रीनारायण प्रसादले भन्सार नियमावलीमा रहेको परिच्छेद–१० को पुरस्कारसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए।
यसैगरी कर कानुन, राजस्व कानुन र भन्सार कानुनमा एकरूपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट व्यक्ति, सवारीसाधन एवं सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने उनले बताए।
भन्सारबाट उठेको राजश्व रकमबाट २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशलाई र २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याइने वस्तुमा भन्सार कर लगाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग आम सम्पर्क मञ्चले गरेको आजपा केन्द्रीय सदस्य रञ्जु साहले बताइन्।
आम सम्पर्क मञ्चको गत शनिबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले सरकारको विभेदकारी एवं लुटकारी राजस्व नीतिको विरुद्ध आइतबार (पुस १ गते) देखि भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गर्ने निर्णयअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढीरहेको छ।
आजपाले गत ३१ भदौमा भन्सार विभागका महानिर्देशकमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर शुरू गरेको संघर्षको पहिलो चरणअन्तर्गत गत ३ असोजमा पत्रकार सम्मेलन, १८ असोजमा नियमावलीको गलत प्रवाधान जलाइएको, १९ असोजमा तराई–मधेशका जिल्लाहरूको भन्सार कार्यालय घेराउ र असोज २१–२६ गतेसम्म भन्सार विभागमा धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो।
तर सरकारले आफ्नो मागको कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर पुनः थप संघर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपरेको आम सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष श्रीनारायण प्रसादले बताए।
भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था खारेजीको मागसहित १ पुसदेखी भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना दिने निर्णयअनुसार संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढेको र सरकारले आफूहरुको मागको सुनुवाइ नगरे यसभन्दा थप कडा संघर्षका कार्यक्रम हुने आजपा स्थायी कमिटीका सदस्य रविन्द्र सिंहले बताए।
सरकारी वेतनभोगी कर्मचारीमार्फत् राजश्वमा हुने ४५ प्रतिशतको कमिसन व्यवस्था गलत भएकाले खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
भन्सार नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा ४७, ४८, र ४९ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै चोरी निकासी वा पैठारीको माल समान पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत र त्यसको सुराक दिनेलाई १५ प्रतिशत गरी कूल रकमको ४५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था छ।
अर्थात् भन्सार छलीको माल सामानबाट प्राप्त रकमको झन्डै आधा (४५ प्रतिशत) पैसा व्यक्तिको निजी हुने व्यवस्था छ। तर कर्मचारीकै मिलोमतोमा सरकारको राजस्व घटने र कर्मचारी मोटाउने यस्ता कानुनी विषय हटाउनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभए यसभन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम हुने केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव बालकृष्ण सापकोटाले चेतावनी दिएका छन्।
.JPG)
