स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न वर्ग रकमको अभावमा स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित नेपाल जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षण प्रादेशिक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले विपन्न जनताको उपचारको जिम्मेवारी राज्यको भएको बताए।
उनले सामुदायिक वा निजी अस्पताल दर्ता गर्ने समयमा १० प्रतिशत गरिब जनतालाई निःशुल्क शय्यासहितको उपचार उपलब्ध गराउने प्रावधान कडाइका साथ लागू गरिएको बताएका छन्।
मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानेले खर्बौ रुपैयाँ लैजाने गरेका बताउँदै स्वदेशमै स्तरीय चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने व्यवस्थाका निम्ति चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको बताए।
मन्त्री बस्नेतले प्रस्तावित ऐनमा एक सयदेखि तीन सय शय्याको अस्पतालमा ‘पारा मेडिकल’ र तीन सयदेखि माथिकामा एमबिबीएसको अध्यापनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको बताए।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दक्ष चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको बताए। उनले कृषि, पशु एवं चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको बताए।
.JPG)
