बालबालिका अधिकार प्रणाली सृदृढीकरणका लागि परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्लगायतकाे संयुक्त आयोजनामा मंगलबार काठमाडाैँकाे नयाँ बानेश्वरस्थि अल्फाबिटामा कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे हाे।

कार्यक्रममा परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाहरूकाे संरक्षणका लागि थप तयारी भइरहेकाे बताइन्।

उनका अनुसार अब ७७ वटै जिल्लामा बालबालिका खाेजतलास केन्द्र सञ्चालन हुने भएकाे छ।

‘परिषद्ले बालहिंसा, दुर्व्यवहार एंव जाेखिम अवस्थामा परेका बालबालिकाकाे उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। साेहीअनुसार खाेजतलास केन्द्रकाे ससञ्चालन गर्न लागिएकाे हाे’, उनले भनिन्, ‘भविष्यका दिनहरूमा पनि परिषद्ले सेवा–सुविधा दिइरहनेछ।’

बालबालिकाहरूकाे हकहितका संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यकाे रहेकाे उनले बताइन्। ‘बालबालिकाकाे संरक्षण नै राज्यकाे पहिलाे प्राथमिकता हाे। सरकारले पनि बालबालिकाकाे शिक्षाका लागि बजेटकाे व्यवस्था गनुपर्छ’, उनले बताइन्।

बालबालिकाहरूकाे हकहितका लागि ‘ऐन २०७५’ बनाइएको छ। सोही ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि तीनै तहका सरकारहरूले सहकार्य गनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।

बाल अधिकारकाे लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् चलायनमान हुनुपर्ने बताउँदै सचिव ढकालले भनिन्, ‘परिषद्लाई चलायनमान बनाउनका लागि राज्यदेखि सर्वसाधारणहरूले नै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

त्यसैगरी बालबालिकाकाे संरक्षण, सम्मान र आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताउँछिन्, सिविन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधार। उनी बालबालिकाकाे अधिकारबारे सरकारले ध्यानदिनुपर्ने बताउँछिन्।

‘बालबालिकाहरूको लागि कानुन बनाउने कुरामा नेपाल पछाडि छैन तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन’, बालबालिका राष्ट्रको गौरव रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’

बालबालिका सम्बन्धिका अधिकारलाई पत्रपत्रिकामा मात्र नभई व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्ने सुम्निमा भनाइ छ।

बालबालिका अधिकार प्रणाली आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘बालबािलकालाई प्राथमिकता दिनका लागि जुनैपनि काममा बालबालिकाहरूको सहभागिता गराउनुपर्छ। बालबालिकाहरूको विचारको पनि कदर गर्नुपर्छ।’

विगतको तुलनामा बालबालिकामा सुधार भएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दको भनाइ छ। उनका अनुसार बालबालिकाहरूका लागि बनका ऐनहरूले काम गरिरहेको छ।

नेपालमा बालबालिकाको अवस्थाबारे उनले भने, ‘तीनै तहको सरकारले बालबालिकामा ध्यान दिएको छ। त्यसैले अहिले विगतको तुलनामा बालबालिकाको अवस्था केही सुध्रिएको देखिएको छ।’