उच्च अदालत पाटनले ललिता निवासस्थित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मुख्यालय रहेको भवन खाली गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतबाट पूर्णपाठ नआएपनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले विशेष अदालतको फैसलाअनुसार जग्गा एक साताभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए।

विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि महानगरले जारी गरेको सूचना सुविधा सन्तुलनको हिसाबले उचित नभएको भन्दै संघले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको एकल इजलासले सोमवार महानगरपालिकालाई कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहेसम्म फैसला कार्यान्वयन सथ्गन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सो आदेश दिएको हो।

विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि विशेषले जिल्ला अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन इकाइलाई जानकारी गराउनुपर्छ। सोअनुसार जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने काम गर्छ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने अधिकार छ। तर,बालुवाटार प्रकरणमा काठमाडौँका मेयर बालेनले पूर्ण फैसला नआउँदै जग्गा खाली सूचना जारी गरेका थिए।

सो विरुद्धमा काठमाडौँ महानगरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनले दिएको हो।