विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा कायम गराउने विषयमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकामा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

परिषदको चौथो राष्ट्रिय भेलाको अवसरमा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

गत जेठ ५ गते राष्ट्रपतिबाट चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बुँदा नं १७ मा ‘सामाुदायिक विद्यालयका कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बोधन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख भएकामा बजेट प्रस्तुतिका क्रममा सो कार्यक्रम हटाइएको र प्रतिबद्धताबमोजिम हालसम्म महँगी भत्ता नपाएको परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले गुनासो गरे।

भेलामा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सेवासुविधाका दृष्टिले विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक विकासका शिक्षक बढी अन्यायमा परेको बताए।

उनले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई सहमतिका आधारमा छिटो पारित गराउन माग गरे।