प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लेखा समितिको सभापति मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि आफैँसँग राख्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षीलाई नदिन कुतर्क गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

‘संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखासमितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ। यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो। अहिले यो संसदमा पनि प्रतिपक्षले लेखासमितिको सभापति पाउनुपर्ने हो तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिँदै छ’, उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको लेखासमिति पाउन ‘राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष छाड, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छाड’सम्म भनिँदै छ। किन भनिँदै छ यस्तो ? किनकि माफियाको यति धेरै सेवा गर्नु छ कि त्यसका लागि सिङ्गै दुई तिहाइको सरकारसमेत पर्याप्त छैन, समिति पनि चाहिन्छ। यसबीचमा लेखासमितिमा देखिएका दृश्यले त्यही भन्छन्। तर, सुन्नुहोस् कांग्रेस–एमालेका साथीहरु, हाम्रो भूमिका खोसेर तपाईहरु हामीलाई जनताको आवाज उठाउनबाट रोक्न सक्नुहुन्न। मेरो च्यालेन्ज भयो, लेखा समिति मात्रै किन? चाहिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि तपाईंहरुसँगै राख्नोस्। हामीले हिजो केवल एउटा जिम्मेवार नागरिकका रुपमा तपाईंहरुको कुशासनको प्रतिरोध गरेका हौँ, आज पनि हामी त्यो हिम्मत र हौसला राख्छौँ।’

लेखा समितिलगायतमा सत्तापक्षको डर आफूले बुझेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्ष संसदमा संख्यामा सानो भए पनि इमानमा, प्रतिरोधमा, जनताको तर्फबाट खबरदारीमा कति सक्षम छ भन्ने कुरा पछिल्ला ४० दिनले देखाएका बताए।

‘यी चालीस दिनमा सरकार, स्वार्थ समूह अनि सामान्य जनतालाई पनि प्रस्ट भएको छ, यो प्रतिपक्ष भ्रस्टाचारमा हिस्सा लिने प्रतिपक्ष होइन।  माफिया र स्वार्थसमूहहरुले मूल्य तोक्न सक्ने प्रतिपक्ष होइन’, उनले भने, ‘यो शानदार भूमिकाका लागि प्रतिपक्षका साथीहरुलाई जनताका तर्फबाट मेरो अभिवादन छ। हामीले प्रमाणित गर्यौं, सत्यले शक्ति देखाउन संख्या हुनुपर्दैन।’

४० दिनमै सरकार स्वार्थ समूहहरुका पक्षमा जसरी खुला रुपमै उभियो, त्यसले जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका झिल्का जताततै देखिँदै गएको र त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग होला कि भन्ने चिन्ता बढेको बताए।