सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता निजामती ऐनको अभावले गर्दा कर्मचारी उत्तरदायी हुन नसकेको बताएका छन्।

बुधबार संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐनको अभावका कारण व्यवस्थापिकाको कामहरु कसरी गर्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र कसरी चलाउने भन्ने कुरामा समस्या आएको बताए।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धको विषय छलफल हुनु जरुरी छ किनकी यो कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ, यसका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरु के  हुन्? अब यसले के गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषयमा छलफल गरिनुपर्छ। हामीले संविधान सम्वत ढंगबाट संघीयताको आधारमा तीनै तहका कानुन बनाउने कुराहरु गर्न केही ढिला गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘कतिपय त अहिले पनि बनिरहेका छन्, संघीय निजामती ऐनको अभावमा तलका कर्मचारीहरु उत्तरदायी हुने र खासगरी प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र कसरी चलाउने? भन्ने कुरामा अहिले  पनि व्यवहारिक कठिनाइहरु आएका छन्।’

साथै, उनले संघीयताभित्रको प्रदेश सरकार जुन मात्रामा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी आएको  बताए। उनले संघीयताको  आधारमा प्रदेश र  स्थानिय सरकारहरुले  गरिरहेका प्रशासनिक र न्यायीक कामहरुको समिक्षा हुन जरुरी रहेको पनि बताए।