काठमाडौं । 

संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको मंगलबार एक सय दिन पूरा भएको छ। 

राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै नागरिकको निराशा चिर्ने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएको सरकारले देखिनेगरि केही काम गर्न नसकेको राजनीतिक विष्लेषकहरूको टिप्पणी छ। 

गत असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे सहमतिसहित गठन भएको सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार र सुशासन र स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरु भइरहेको दाबी गरिरहेको छ।

तर, गत असोज १२ गते लगातारको अविरलको वर्षापछिको डुबान, बाढी र पहिरोले निम्त्यएको विपद्मा पूर्णतः असफल देखिएको छ। विपद्पछिको उद्धार, उपचार र राहतमा सरकारको संयन्त्र असफल भएको हो।
 
सरकारले काम गरेको देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीहरुले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरे । मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई बोलाएर पटकपटक निर्देशन दिए पनि मन्त्री र सचिवहरुबाट कुनै कामको परिणाम आएन। 

सरकारको एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन्। बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको आरोप विपक्षीको छ। 

एमालेसँग संसद्को ठुलो दल कांग्रेस समेत सहकार्यमा रहेको हुँदा उसलाई पनि मनाएर लग्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै परिणाममुखि काम गर्न नसकेको एमालेका नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। 

ओली सरकार हनिमुन पिरियडमा समेत विवारहित हुन सकेन। 

ओली नेतृत्वको सरकारले ६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन जोड्न ओलीको ताकेता, त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम स्थगित, प्रहरी अधिकृतको सरूवा, राखेप सदस्यसचिव हटाउने चलखेल, राजदूत फिर्ता र नियुक्तिका विषयमा गरेका निर्णयहरू विवादित भए।

सय दिन पुग्दै गर्दा सत्ता नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलाई घर बनाउन व्यपारी मिनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गा दान दिएको विषय चुलिँदै गर्दा सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गिरफ्तार भए। त्यसपछि अहिले सडकभरि सरकारले विरोधको सामना गरिरहनुपरेको छ। 

यसबीचमा ओलीले सरकारले दल फुटाउन सजिलो हुनेगरी ल्याउन ठिक्क पारेको अध्यादेश पनि विवादमा पर्‍यो। आलोचना भइरहँदा सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको जोडबलमा अध्यादेश रोकिएको छ।