उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधिश ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पाण्डेले उच्च अदालतबाट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि नगर प्रहरी प्रमुखकै जिम्मेवारीमा काम गर्न दिन आदेश गरेको हो।
अदालतले निवेदक पाण्डे महानगर प्रहरी बलको वरिष्ट नगर प्रहरी उपरीक्षक पदमा कार्यरत रहेकोमा निजको पदीय जिम्मेवारी महानगरपालिकाको सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने समेत रहेको देखिएको भनेको छ।
त्यस्तै महानगर प्रहरीको परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार विपक्षी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रहेको र सो बमोजिमको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक महानगर प्रहरीको कर्तव्य हुने कानूनी व्यबस्था रहेको तथ्यलाई पाण्डेले इन्कार नगरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सोही परिप्रेक्ष्यमा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणमा उल्लेखित जाँचबुझ समितिको काम कार्वाही अघि बढाउन यी निवेदकलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था देखिएन। अतः प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म यी निवेदकको नाममा प्रेषित मिति २०८२।०२।२० को निलम्बन गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी निवेदकलाई निजको पदमा रही कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी उच्च अदालत नियमावलीको नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ। सम्बन्धित पक्षलाई यो आदेशको जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नू।’
