रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्वका नौवटा स्थानीय तहमा करोडौको बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ५६औैं प्रतिवेदनअनुसार रुकुम पूर्व र पश्चिम जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा गरी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७५ करोडभन्दा बढी बेरुजु भएको छ। बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेर बेरुजु देखिएको हो ।
रकमान्तर नगरी विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताको नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिष्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको जस्ता बेरुजु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
रुकुम पश्चिममा ५२ करोड बेरुजु
रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम देखिएको छ।आठबिसकोट नगरपालिकामा १४ करोड बढी रकम बेरुजु देखाएको हो।त्यसैगरी मुसिकोट नगरपालिकामा ९ करोड, चौरजहारी नगरपालिकामा ८ करोड, बाँफिकोट गाउँपालिकामा ६ करोड, सानीभेरीमा ७ र त्रिबेणी गाउँपालिकामा ८ करोड बढी रकम बेरुजु देखिएको छ।
रुकुम पूर्वमा २३ करोड बेरुजु
नयाँ जिल्ला बनेको रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा बढी पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकमा १२ करोड बढी रकम बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै भूमे गाउँपालिकामा ५ र सिस्ने गाउँपालिकामा ६ करोड बढी रकम बेरुजु देखिएको हो।जिल्ला समन्वय समिति रुकुममा पनि बेरुजु देखिएको छ। तर स्थानीय तहमा भएको जति बेरुजु जिल्ला समन्वय समिति रुकुममा भेटिएको छैन। महालेखापरिक्षकको प्रतिवदेनअनुसार जिल्ला समन्वय समिति रुकुममा दुई लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ।
यसपटक विकास बजेट स्थानीय सरकारमै गएकाले जिल्ला समन्वय समिति थोरै रकम मात्र बेरुजु देखिएको हो ।
